मुख्यमंत्री के निर्देश म हजारों कमजोर अऊ मध्यम वर्ग के मनखे मन ल बड़का राहत

पांच डिसमिल ले कम रकबा जमीन के अब होही नामांतरण अऊ पंजीयन
पांच डिसमिल ले कम रकबा के जमीन के खरीदी-बिक्री उपर रोक हटिस
राजस्व विभाग कोति ले पहिली जारी आदेश मन ल करे गीस स्थगित

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश म छोटे भू-खण्ड धारक मन ल जमीन के खरीदी-बिक्री के पंजीयन म बड़का राहत मिले हे। श्री बघेल ह छोटे भू-खण्डधारक मन ल रजिस्ट्री म आवत दिक्कत मन ल देखत राजस्व विभाग ल एकर तुरंते निराकरण करे के निर्देश देहे रहिन। मुख्यमंत्री के निर्देश म राजस्व विभाग कोति ले पहिली जारी आदेश मन ल स्थगित करत काली नवा आदेश जारी करे गए हे, जेखर अंतर्गत पांच डिसमिल ले कम रकबा के जमीन के खरीदी-बिक्री उपर रोक हटा दे गए हे। अब पांच डिसमिल ले कम रकबा के जमीन के अब नामांतरण अऊ पंजीयन आसान होही। एखर से हजारों कमजोर अऊ मध्यम वर्ग के मनखे मन ल बड़का राहत मिलही। हम आप ल बता देवन के जन-घोषणा पत्र म घलोक मुख्यमंत्री श्री बघेल ह ए समस्या के जल्दी निराकरण के वादा करे रहिन अऊ इही वादा के मुताबिक उमन छोटे भू-खण्ड धारक मन ल ऊंखर छोटे भू-खण्ड मन के नामांतरण अऊ रजिस्ट्री म ये राहत दे गए हे।
ए संबंध म राजस्व विभाग कोति ले वाणिज्यिक-कर (पंजीयन) विभाग ल पत्र जारी कर दे गए हे। एखर मुताबिक रजिस्ट्री बर खसरा नम्बर के नक्शा म अंकन के अनिवार्यता ल स्थगित कर दे गए हे। सचिव राजस्व विभाग कोति ले सचिव वाणिज्यिक-कर (पंजीयन) ल जारी पत्र म कहे गए हे के पहिली छोटे भू-खण्ड मन के पंजीयन अऊ ओखर नक्शा म अंकन करे बिना खसरा म भूमि-स्वामी के नाम दर्ज करे गए हे। अइसन खसरा नम्बर मन के बिना विस्तृत सर्वेक्षण अऊ गहन जांच के बिना नक्शा म अंकन संभव नइ होए के कारण कहूं कोनो भूमि-स्वामी कोनो खसरा नम्बर के धारित सम्पूर्ण जमीन ल अंतरित करना चाहत हे त पंजीयन बर ओ खसरा नम्बर के नक्शा म अंकन के अनिवार्यता ल स्थगित करे जाय। अइसनहे खसरा अऊ नक्शा म आबादी जमीन के रूप म दर्ज जमीन म निवासरत मनखे ले धारित भू-खण्ड मन के भूमि-स्वामीवार कोनो भू-अभिलेख अउ नक्शा शासन कोति ले अभी तैयार नइ कराये गए हे। ए खातिर जमीन के रूप म अंकित खसरा नम्बर के अंदर कहूं कोनो मनखे के विधिपूर्वक कब्जा के जमीन के विक्रय बर पंजीयन बर भू-अभिलेख अउ नक्शा के अनिवार्यता ल खतम करे जाए। राजस्व विभाग कोति ले ये घलोक कहे गए हे के कहूं ले-आऊट के आधार म कोनो भूमि-स्वामी कोति ले कोनो भू-खण्ड के विक्रय करे जात हे त ले-आऊट ल पंजीयन के जरूरी अंग मानत बिना नक्शा बटांकन के पंजीयन के कार्रवाई करे जाय। कुछ प्रकरण मन म रायपुर विकास प्राधिकरण अउ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कोति ले अनुमोदित ले-आऊट भुंईया साफ्टवेयर म अपलोड नइ करे गए हे। अइसन प्रकरण मन म संबंधित संस्थान कोति ले जारी अनापत्ति प्रमाण के आधार म भू-खण्ड मन के पंजीयन के कार्रवाई करे जाही।

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