वन अधिकार केे निरस्त आवेदन मन के फेर होही जांच

रायपुर, मुख्य सचिव श्री सुनील कुमार कुजूर के अध्यक्षता म आज इहां मंत्रालय (महानदी भवन) म वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन बर गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति के बैठक पूरा होइस। बैठक म निर्णय ले गीस के वन अधिकार पत्र के निरस्त आवेदन मन के जांच करे जाही अऊ दिसम्बर 2005 के पहिली काबिज मनखे के वन अधिकार पत्र संबंधी आवेदन मन म विचार करे जाही। एखर बर दिशा निर्देश जारी करे जाही। सामुदायिक उपयोग बर वन अधिकार पत्र के वितरण म तेजी लाए जाही।
बैठक म विभागीय अधिकारी मन ह बताइस के राज्य म वन अधिकार पत्र बर कुल आठ लाख 90 हजार 240 आवेदन पत्र आये रहिस। जेमा ले चार लाख 23 हजार 218 आवेदन स्वीकृत करत वन अधिकार पत्र वितरित करे गए हे। कई ठन कारन ले व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के चार लाख 54 हजार 212 अऊ सामुदायिक प्रयोजन के सात हजार 378 आवेदन मन ल निरस्त करे गए हे। मुख्य सचिव ह कहिन के निरस्त करे गए आवेदन मन के परीक्षण करे जाए अऊ 13 दिसम्बर 2005 के पहिली निवास करइया आवेदक मन ल वन अधिकार पत्र देहे के संबंध म जरूरी कार्रवाई करे जाय।
राज्य म वन अधिकार पत्र धारक मन ल कुल 11 लाख 66 हजार एक हेक्टेयर जमीन के वितरण करे गए हे। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र बर कुल आठ लाख 58 हजार 682 आवेदन प्राप्त होए रहिस। जेमां ले चार लाख एक हजार 251 आवेदन मन ल स्वीकृत करत तीन लाख 41 हजार 191 हेक्टेयर जमीन के वितरण करे गए हे। एखर तहत सामुदायिक उपयोग बर मिले 31 हजार 558 आवेदन मन म ले 21 हजार 967 आवदेन मन ल स्वीकृत करत आठ लाख 24 हजार 809 हेक्टेयर जमीन के वितरण करे गए हे। बैठक म अपर मुख्य सचिव वन श्री से.के. खेतान, सचिव राजस्व श्री एन.के.खाखा, सचिव कृषि श्री डी.डी. सिंह, मुख्य वन संरक्षक श्री मुदित कुमार, से.ई.ओ. श्री एलेक्स पाल मेनन संग विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहिन।

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