रायपुर, 03 सितम्बर 2023
छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता अधिनियम के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप प्रभावी अउ संवेदनशीलता के संग क्रियान्वयन होवत हे। एकर परिणाम स्वरूप राज्य में आदिवासी – वनवासी सहित गरीब अउ कमजोर वर्ग के जम्मो लोगन मन ल अबड़ राहत मिलिस हे, अउ उकर मन आर्थिक स्थिति घलो सुदृढ़ होइस हे। आम जन के सरोकार के संग-संग ग्रामीण अर्थव्यवस्था अउ वन संरक्षण के दृष्टि ले ए ह वन अधिकार मान्यता पत्र अबड़ेच महत्वपूर्ण साबित होवत हे।
छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता पत्र के संदर्भ में कुल 5 लाख 17 हजार 096 हितग्राही मन ल वन अधिकार पत्र प्रदाय करे गये हे। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय करे में छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान म हे। एकर अंतर्गत हितग्राही मन के समग्र विकास ब भूमि समतलीकरण, जल संसाधन के विकास अउ क्लस्टर के माध्यम ले हितग्राही मन ल जादा से जादा लाभ के उद्देश्य ले अनेक योजना के माध्यम ले मदद पहुंचाए गईस हे।
