रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व म आदिवासी मन के उन्नति अऊ बेहतरी बर कई अभिनव योजना बनाके सार्थक पहल करे जाम हे। तेंदूपत्ता संग्रहण के दर ढ़ाई हजार रूपिया ले बढ़ाके चार हजार रूपिया प्रति मानक बोरा कर दिए गए हे। ये दर देश म सबले जादा हे। राज्य म जिहां पहिली 15 छोटे वनोपज मन के खरीदी समर्थन मूल्य म करे जात रहिस। उन्हें नवा सरकार ह ये मा 7 अऊ नवा छोटे वनोपज ल जोड़त अब 22 छोटे वनोपज मन के खरीदी के निर्णय लेहे हे। राज्य सरकार ह आदिवासी मन के हित म बहुत अकन ऐतिहासिक निर्णय लेहे हे, जेमा वन अधिकार अधिनियम 2006 के सुचारू संचालन बर प्रशिक्षण, कार्यशाला आयोजित करके अस्वीकृत करे गए प्रकरण मन के समीक्षा करके निराकरण करे जात हे। अबूझमाड़ क्षेत्र के विशेष रूप ले कमजोर जनजाति अबुझमाड़िया मन ल वन अधिकार पत्र प्रदान करे के विशेष पहल करे जात हे। अइसनहे लइका के जन्म लेहे के तुरते पिता के जाति के आधार म ओला जाति प्रमाण पत्र प्रदान करे के निर्णय घलोक सरकार के उल्लेखनीय कदम हे।
राज्य सरकार कोति ले वनांचल क्षेत्र मन म शिक्षा, स्वास्थ्य अऊ रोजगार बर कई निर्णय लेहे गए हे। वनवासी मन ल वन अधिकार कानून के लाभ देवाए बर वन अधिकार मान्यता पत्र के समीक्षा, वन क्षेत्र मन म किसान मन ल सिंचाई सुविधा बर नदी, नाला मन के पुनर्जीवन के काम मन ल प्राथमिकता देहे जात हे। ए अंचल मन म बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए बर हाट बाजार मन म मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना अऊ महिला मन अऊ लइका मन म कुपोषण ल दूर करे बर गर्म पौष्टिक भोजन देहे बर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू करे गए हे। ए योजना मन के सफलता ल देखत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वां जयंती म ये योजना ल पूरा प्रदेश म लागू करे गए हे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल कोति ले आदिवासी समाज के हित म विश्व आदिवासी दिवस म सामान्य अवकाश घोषित करे के महत्वपूर्ण निर्णय लेहे गीस। बस्तर अऊ सरगुजा म कनिष्ठ कर्मचारी के चयन बोर्ड के गठन करे के घोषणा ले स्थानीय युवा मन ल भर्ती म प्राथमिकता मिलही। पांचवीं अनुसूची के जिला मन म बस्तर, सरगुजा संभाग अऊ कोरबा जिला म तीसर अउ चतुर्थ श्रेणी के पद मन म स्थानीय मनखे मन के भर्ती बर आयु सीमा म तीन बछर के छुट के प्रावधान करे गए हे। एनएमडीसी के नगरनार प्लांट म ग्रुप सी अऊ ग्रुप डी के भर्ती परीक्षा दंतेवाड़ा म कराए बर राज्य सरकार के पहल म एनएमडीसी कोति ले सहमति देहे गए हे। मुख्यमंत्री ह नक्सल पीड़ित युवा बेरोजगार मन ल डीएमएफ मद ले बी.एड. के डिग्री पूरा होए म रोजगार प्रदान करे अऊ भोपालपट्टनम म बांस आधारित कारखाना स्थापित करे के घोषणा करे हें।
राज्य सरकार कोति ले निर्णय लेहे गए हे कि डीएमएफ राशि के उपयोग खदान प्रभावित क्षेत्र मन म मनखे मन के जीवन म बेहतर बदलाव लाय बर करे जाही। आदिवासी क्षेत्र मन म कुपोषण दूर करे बर चना वितरित करे जात हे, इहां गुड़ घलोक दे जाही। बस्तर संभाग म कुपोषण दूर करे बर लइका मन अऊ महिला मन ल विशेष कुपोषण आहार के वितरण के काम चालू हो चुके हे। राज्य सरकार के प्रयास के सराहना नीति आयोग ह घलोक करे हे। अइसनहे सुकमा जिला के घोर नक्सल प्रभावित जगरगुंड़ा क्षेत्र के 14 गांव मन के एक पूरा पीढ़ी 13 बछर ले शिक्षा ले वंचित रहिस, अब इहां स्कूल भवन के पुनर्निमाण कर देहे गए हे। संगेच कक्षा पहली ले 12वीं तक के लइका मन ल प्रवेश देवाके उंखर शिक्षा चालू करे गए हे। इहां 330 लइका मन ल निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाही। अइसनहे बस्तर अंचल के बीजापुर जिला म लंबा समय ले बंद पड़े 26 स्कूल फेर से गुलजार हे। एमां बीजापुर अऊ भैरमगढ़ के पांच-पांच, उसूर के छह अऊ भोपालपट्टनम के दस स्कूल मन म लंबा अरसा बाद फेर से पढ़ाई -लिखाई शुरू हो गए हे। अइसनहे ए क्षेत्र मन म शिक्षा के ज्योति फेर से एक बार प्रज्जवलित हो उठे हे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल के सरकार ह आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष स्थानीय विधायक ल बनाए के फैसला लेहे हे। बस्तर अउ दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण अऊ सरगुजा अउ उत्तर क्षेत्र ल खतम करत अब तीन प्राधिकरण बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अऊ मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के गठन करके आदिवासी मन ल अधिकार पूरा बनाय गए हे। हर एक प्राधिकरण म क्षेत्रीय अनुसूचित जनजाति विधायक मन म ले एक अध्यक्ष अऊ दू उपाध्यक्ष नियुक्त करे गए हे। पहिली ए प्राधिकरण मन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होत रहिन, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण म अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जइसे काम अऊ आन प्राथमिकता के 11 प्रकार के काम ल स्वीकृत करे जाही। ये काम अब बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण अऊ मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत घलोक करे जाही। सरकार ह निर्णय लेहे हे कि नक्सल प्रभावित अंचल मन म अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासी मन के विरूद्ध दर्ज प्रकरण मन के समीक्षा करे जाही। अपराधिक प्रकरण मन ले प्रभावित आदिवासी मन ल राहत अऊ प्रकरण वापसी बर सेवा निवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता म समिति गठित करे गए हे।
श्री भूपेश बघेल ह आदिवासी अंचल मन म नवा पहल करत इन्द्रावती नदी विकास प्राधिकरण के गठन, बस्तर म आदिवासी संग्रहालय के स्थापना के घोषणा करे हें। सरकार ह बस्तर संभाग के सबो जिला मन म पिछड़ा वर्ग के छात्र मन बर छात्रावास खोले के घोषणा के संगेच कांकेर म पिछड़ा वर्ग कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास बर 2 करोड़ 88 लाख रूपिया स्वीकृत करे हे। मिनी माता के स्मृति म छत्तीसगढ़ म 11 कन्या छात्रावास मन बर बजट म स्वीकृति दिए जाही। प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति बालिका छात्रावास म सुरक्षा अमला अऊ बाउड्रीवॉल बनाए के घोषणा घलोक करे गए हे। सरकार ह निर्णय लेहे हे कि विशेष जनजाति के मनखे मन बर सामाजिक भवन मन के निर्माण करे जाही।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व म रोजगार के व्यवस्था करे के प्रयास लगातार करे जात हे। लोक निर्माण विभाग के माध्यम ले संचालित निर्माण कार्य म घलोक स्थानीय युवा मन ल रोजगार देहे के प्रयास होवत हे। ए क्षेत्र मन म छोटे वनोपज म आधारित छोटे उद्योग अऊ प्रसंस्करण इकाई मन ल प्रोत्साहित करे के निर्णय लेहे गए हे, जेखर से इहां नागरिक मन ल रोजगार अऊ आय अर्जन के अवसर मिल सकही। श्री बघेल ह ए क्षेत्र मन म छोटे वनोपज उपर आधारित प्रसंस्करण इकाई मन के स्थापना बर प्रधानमंत्री ले वन अधिनियम के प्रावधान मन ल शिथिल करे के आग्रह करे हें, जेखर से इहां रोजगार मूलक इकाई मन बर जमीन आबंटित करे बर सुविधा मिलही।
प्रदेश म प्रयास आवासीय विद्यालय मन म अध्ययरत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थी उत्कृष्ठ इंजीनियरिंग, चिकित्सा अऊ आन शैक्षणिक संस्थान मन म बड़ संख्या म प्रवेश प्राप्त करे म सफल होवत हे। साल 2019-20 म आन बछर के तुलना म सबले जादा 66 छात्र-छात्रा मन आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी अऊ सात मेडिकल म प्रवेश बर अर्हता प्राप्त करे हें। राज्य सरकार कोति ले प्री मैट्रिक छात्रावास अऊ आवासीय विद्यालय मन ले आश्रम मन म निवासरत पढ़ईया लईका मन के शिष्यवृत्ति दर म वृद्धि करके एक हजार रूपिया प्रतिमाह कर देहे गए हे। मैट्रिकोत्तर छात्रावास म रहइया पढ़ईया लईका मन ल देवइया छात्र भोजन सहायता के राशि बढ़ाके 700 रूपिया प्रतिमाह करे गए हे। साल 2019-20 म 16 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चालू करे गए हे, एकर बर नवा भवन घलोक स्वीकृत करे गए हे।
श्री ललित चतुर्वेदी के हिन्दी आलेख के छत्तीसगढ़ी अनुवाद