प्रधानमंत्री आवास योजना ले वंचित 15.18 लाख पात्र परिवार मन ल जल्दी मिलही घर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ले करिन मुलाकात
छत्तीसगढ़ म घर अउ सड़क मन के लंबित काम जल्दी होही पूरा
आत्मसमर्पण करइया नक्सली मन अऊ पीड़ित परिवार मन के पुनर्वास उपर जोर
उन्नत तकनीक अऊ बीज के उपलब्धता ले मिलेट फसल के बाढ़ही उत्पादन

नइ दिल्ली, 29 जुलाई 2024- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय  Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Vishnudev Sai ह आज नई दिल्ली के कृषि भवन म कृषि अउ ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ले मुलाकात करिन। ए बेरा म छत्तीसगढ़ के कृषि अऊ ग्रामीण विकास के कई ठन मुद्दा मन उपर विस्तार ले चर्चा करे गीस, जेमां नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन म प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा अऊ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जइसे योजना मन के कार्यान्वयन उपर विशेष जोर देहे गीस।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ह छत्तीसगढ़ म प्रधानमंत्री आवास योजना ले वंचित 15.18 लाख पात्र परिवार मन के घर के मुद्दा घलोक रखिन, जेन म केंद्रीय मंत्री ह जल्दी स्वीकृति देहे के आश्वासन देहे हें। केंद्रीय मंत्री ले मुलाकात के समय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा घलोक संग म रहिन।

बैठक म मुख्यमंत्री श्री साय ह केंद्रीय मंत्री ल बताईन के छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवार मन ल अभी तक घर के स्वीकृति नइ मिले हे। ये मां 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची म हे अऊ 8.19 लाख परिवार घर प्लस म सामिल हे। पहिली योजना बर राज्य के हिस्सा नइ मिले के सेती ये समस्या रहीस। मुख्यमंत्री ह जल्दी घर स्वीकृत करे के अनुरोध करिन, जेन म केंद्रीय मंत्री ह ए म तुरंते कार्रवाई करे के बात कहे हें।

मुख्यमंत्री श्री साय ह नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन म आत्मसमर्पण करइया नक्सली मन अऊ प्रभावित परिवार मन के पुनर्वास के जरूरत तको जताई। उमन कहिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र होए के सेती सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 अउ आवास प्लस 2018 के सूची म बहुत अकन पात्र परिवार मन के नाम सामिल नइ हो सके हे। उमन 10,500 नवा पात्र परिवार मन ल प्रधानमंत्री आवास योजना म सामिल करे के अनुरोध करिन अऊ संगेच नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन म पंचायत मन ल आवास निर्माण के स्वीकृति देहे के मांग करिन।

 

मुख्यमंत्री ह मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) म 31 मार्च,  2025 तक छूट देहे के आग्रह तको करिन, ताकि दूरस्थ अऊ नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन के श्रमिक मन ल योजना के लाभ मिल सकय। उमन कहिन के दूरस्थ अऊ नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन म इंटरनेट के कमी अऊ आन समस्या हे, जेखर से आधार  आधारित  भुगतान  म  कठिनाई  आवत  हे।  एखर संगेच ए क्षेत्र मन म जब तक बैंकिंग सुविधा उपलब्‍ध ना हो तब तक नगद भुगतान के अनुमति देहे के मांग करिन।

एकरे संग, मुख्यमंत्री श्री साय ह आदिवासी क्षेत्र मन म सड़क कनेक्टिविटी सुधार के जरूरत जताईन, जिहां कई बसाहट बारहमासी सड़क मन ले जुड़ेच नइ हे। उमन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना म छूटे आदिवासी क्षेत्र मन ल सामिल करे अऊ जुन्ना सड़क मन के उन्नयन के मांग करिन।

मुख्यमंत्री साय ह प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत 106 वृहद पुल मन के स्वीकृति के प्रक्रिया के जानकारी दीन अऊ संगेच छत्तीसगढ़ बर 426 छूटे पुल मन के निर्माण के मांग करिन। उमन कहिन कि ए योजना के तहत ए पुल मन के निर्माण महत्वपूर्ण हे, काबर के एखर से आदिवासी क्षेत्र मन के सड़क कनेक्टिविटी सुधरही अऊ नक्सल उन्मूलन अभियान ल घलोक मदद मिलही।

मुख्यमंत्री साय ह छत्तीसगढ़ म कोदो, कुटकी, अऊ रागी जइसे मिलेट फसल मन के उत्पादन ल बढ़ाय म जोर दीन। उमन कहिन कि ए फसल मन के उत्पादन क्षमता बढ़ाना राज्य बर महत्वपूर्ण हे काबर के ये पौष्टिक होथे अऊ आदिवासी क्षेत्र मन म प्रमुख खाद्य पदार्थ ये। संगेच, उन्नत तकनीक अऊ बीज मन के उपलब्धता ले किसान मन के एकर से आय तको बाढ़ही।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ह छत्तीसगढ़ म कृषि अउ ग्रामीण विकास के कई ठन प्रस्ताव मन म जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करे के आश्वासन देहे हे। बैठक म छत्तीसगढ़ ले मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक श्री रजत बंसल अउ केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी घलोक उपस्थित रहिन।

इस समाचार को आप हिन्‍दी में इस कड़ी से पढ़ सकते हैं।

लउछरहा..