रायपुर, 13 अगस्त 2020। खाद्यमंत्री श्री अमरजीत भगत ह स्पष्ट करे हे के अवइया खरीफ फसल के अंतर के राशि संबंध म फैसला मंत्रिमंडल लेही। उमन कहिन के धान खरीदी अऊ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलग-अलग उपसमिति हे। अवइया साल के धान खरीदी बर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे के अध्यक्षता म बने उपसमिति के अनुशंसा म मंत्रिमंडल आखरी निर्णय लेही।
श्री अमरजीत भगत ह कहिन के ए सीजन बर सरकार ह तैयारी पूरा कर लहे हे। अमरजीत ह कहिन के ए साल गिरदावली 1 अगस्त ले 20 सितंबर तक अऊ पंजीयन 17 अगस्त ले 31 अकटूबर तक होही। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ल लेके मंत्रिमंडल उपसमिति के बैठक उंखर अध्यक्षता म 10 अगस्त के हो गए रहिस। बैठक म 2020-21 बर बारदाना खरीदी बर जूट कमिश्नर ल चिट्ठी भेजे अऊ खरीफ साल 2019 के तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर के राशि 1500 करोड़ 20 अगस्त के जारी करे के फैसला लेहे गए हे। उमन कहिन के ए साल राजीव किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ के पहली किस्त 21 मई ले देहे गए हे।
