मुख्यमंत्री के अध्यक्षता म राज्य स्तरीय सतर्कता अऊ मॉनीटरिंग समिति के बैठक
रायपुर, 08 सितमबर 2020। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता म काली ऊंखर निवास कार्यालय ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले अनुसूचित जाति अऊ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता अऊ मॉनीटरिंग समिति के बैठक आयोजित करे गीस। सदस्य मन ह बैठक म सुझाव दीन के जाति प्रमाण-पत्र मन के शिकायत मन उपर जल्दी कार्रवाई करे जाय। मुख्यमंत्री ह सदस्य मन के सुझाव म जाति प्रमाण-पत्र मन के निरस्त करे के प्रक्रिया ल सरल बनाए के घलोक निर्देश दीन। उमन कहिन के जाति प्रमाण-पत्र बनाए के प्रक्रिया आसान हे, फेर ओखर निरस्त करे के प्रक्रिया कठिन हे। निरस्तीकरण के प्रक्रिया सरल होए ले प्रमाण पत्र धारक मन के विरूद्ध अउए शिकायत मन के निराकरण म तेजी आही। मुख्यमंत्री ह कहिन के अत्याचार निवारण के संबंध म अनुभाग स्तर म सर्तकता समिति के बैठक अनिवार्य रूप ले आयोजित करे जाय। कोनो मनखे के फर्जी प्रमाण-पत्र झन बन पाए एखर बर निचले स्तर म प्रक्रिया सुदृढ़ करे के सुझाव घलोक सदस्य मन कोति ले देहे गीस।
राज्य स्तरीय सतर्कता अऊ मॉनिटरिंग समिति के बैठक म अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अऊ आन पिछड़ा वर्ग मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला अऊ बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, सांसद श्री दीपक बैज, श्री रामविचार नेताम, श्री गुहाराम अजगले, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, श्री इंदरशाह मंडावी, विधायक श्री मोहन मरकाम, श्री बोधराम कँवर, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू अऊ विभागीय सचिव श्री डी.डी. सिंह सामिल होइन। ये दौरान विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ. प्रितमराम, श्री पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती उत्तरी जांगड़े, श्रीमती देवती कर्मा, श्री ननकी रामकंवर, श्री लालजीत सिंह राठिया अऊ आन सदस्य अपन-अपन जिला ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले सामिल होइन।
