सामाजिक-आर्थिक विकास, योजना मन के प्रभावी क्रियान्वयन अउ बेहतर समन्वय बर 50 बिंदु मन म होइस विस्तृत चर्चा
नवा रायपुर म होइस मध्य क्षेत्रीय परिषद के स्थायी समिति के 17वां बैठक
रायपुर, नवा रायपुर म आज होय मध्य क्षेत्रीय परिषद के स्थायी समिति के 17वां बैठक म परिषद के सदस्य राज्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड अउ केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मन के बीच चारो राज्य म सामाजिक-आर्थिक विकास, योजना मन के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित विषय मन के निराकरण अउ बेहतर समन्वय बर 50 बिंदु मन म विस्तार ले चर्चा होइस। ए दौरान मध्य क्षेत्र के ए चारो राज्य ले संबंधित प्रशासनिक, आर्थिक अउ सामाजिक मुद्दा मन के समाधान निकाले अउ राज्य मन के बीच बेहतर समन्वय म जोर देहे गीस। बैठक म मौजूद अधिकारी मन चारो राज्य के नवाचार अउ बेस्ट प्रेक्टिसेस ले घलोक रू-ब-रू होइन।
मध्य क्षेत्रीय परिषद के स्थायी समिति के ए बैठक के खास महत्व हे काबर के एमा मध्य क्षेत्रीय परिषद के मुख्य बैठक ले पहिली एजेंडा ल अंतिम रूप देहे जाथे, एमा लेहे गे निर्णय अउ सिफारिश मन ल परिषद के आघू के बैठक म प्रस्तुत करे जाथे। बैठक म परिषद के सदस्य राज्य मन के लंबित अंतर्राज्यीय मामला मन के समाधान, नीतिगत समन्वय ल मजबूत करे अउ विकास परियोजना मन म आबत व्यावहारिक दिक्कत मन ल दूर करे जाथे।
मध्य क्षेत्रीय परिषद के स्थायी समिति के अध्यक्ष अउ छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकास शील, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के सचिव श्री आशीष श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव श्रीमती शुभा ठाकुर, मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शामी, उत्तरप्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा अउ उत्तराखंड के प्रमुख सचिव श्री रमेश कुमार सुंधाशु सहित केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालय मन के वरिष्ठ अधिकारी अउ चारो राज्य के संबंधित विभाग मन के अधिकारी बैठक म शामिल होइन।
मुख्य सचिव श्री विकास शील ह मध्य क्षेत्रीय परिषद के स्थायी समिति के बैठक म कहिन के आज चारो राज्य अउ केंद्र सरकार के अधिकारी मन के बीच राज्य सरकार अउ भारत सरकार ले जुड़े अलग-अलग बिंदु मन म रचनात्मक अउ उपयोगी चर्चा होय हे। सरलग संवाद अउ अंतर्राज्यीय सहयोग के जरिए मध्य क्षेत्र के राज्य मन के साझा हित ल प्रभावी रूप ले सुनिश्चित करे जाही। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के सचिव श्री आशीष श्रीवास्तव ह कहिन के आज होय चर्चा के निष्कर्ष के अनुरूप चारो राज्य तत्काल कार्यवाही शुरू करंय। उमन कहिन के चारो राज्य अउ केंद्र सरकार के बीच विचार-विमर्श ले आपसी संवाद बेहतर होही। केंद्र सरकार अउ मध्य क्षेत्र के राज्य मन के साझा समस्या मन के समाधान बर ठोस अउ व्यावहारिक निर्णय ले म एखर ले मदद मिलही।
ए मंत्रालय अउ विभाग मन ले जुड़े विषय मन म होइस चर्चा
मध्य क्षेत्रीय परिषद के स्थायी समिति के बैठक म छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश अउ उत्तराखंड ले जुड़े अलग-अलग मुद्दा मन के संग ही केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय, कानून अउ न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, महिला अउ बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य अउ परिवार कल्याण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, आवास अउ शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, खान मंत्रालय, सामाजिक न्याय अउ अधिकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स अउ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पर्यावरण, वन अउ जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल जीवन मिशन, भारतीय खाद्य सुरक्षा अउ मानक अभिकरण, स्कूल शिक्षा अउ साक्षरता विभाग, खाद्य अउ सार्वजनिक वितरण विभाग, वित्त सेवा विभाग, डाक विभाग, पशुपालन अउ डेयरी विभाग, वाणिज्य विभाग अउ मछली पालन विभाग ले जुड़े विषय मन म विस्तार ले चर्चा करे गीस।
चारो राज्य के बेस्ट प्रेक्टिसेस ले रू-ब-रू होइन अधिकारी
मध्य क्षेत्रीय परिषद के स्थायी समिति के बैठक म अंतर्राज्यीय समन्वय, विकास अउ सुशासन के संग-संग चारो राज्य डहार ले अपनाय गे बेस्ट प्रेक्टिसेस के घलोक प्रस्तुति होइस। ए दौरान छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड अउ उत्तरप्रदेश के अधिकारी मन ह अपन-अपन राज्य के नवाचार अउ प्रभावी योजना मन के जानकारी साझा करिन।
छत्तीसगढ़ डहार ले वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के प्रस्तुति दे गीस, जेला जुलाई 2025 म मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ह लॉन्च करे हें। ए उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म 16 विभाग के 136 ले ज्यादा सेवा मन ल एकीकृत करथे, जेखर ले औद्योगिक निवेश, भूमि प्रबंधन, पर्यावरणीय स्वीकृति अउ सब्सिडी प्रक्रिया म उल्लेखनीय तेजी आय हे। एकर संग ही दंतेवाड़ा मॉडल के तहत ब्लॉक-चेन आधारित सुरक्षित भूमि अभिलेख प्रणाली अउ एआई-आधारित विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ल शिक्षा के क्षेत्र म राष्ट्रीय स्तर के अभिनव पहल के रूप म प्रस्तुत करे गीस।
मध्यप्रदेश ह ग्रामीण पर्यटन विकास ल अपन प्रमुख बेस्ट प्रैक्टिस के रूप म प्रस्तुत करिस। एकर तहत 125 गांव मन म होम-स्टे अउ स्थानीय संस्कृति आधारित पर्यटन ल बढ़ावा दे जावत हे। संग ही ऊर्जा बचत अउ नवीकरणीय ऊर्जा नीति- 2025 के माध्यम ले 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोत ले प्राप्त करे के लक्ष्य अउ पीएम श्री टूरिज्म हेली सर्विस के जरिए पर्यटन अउ क्षेत्रीय संपर्क ल सशक्त बनाए के पहल के जानकारी दे गीस।
उत्तराखंड डहार ले किसान-से-आईटीबीपी आपूर्ति श्रृंखला योजना के माध्यम ले सीमावर्ती किसान मन के आय बढ़ाए, डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम ले प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अउ स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARA) डहार ले जल स्रोत मन के पुनर्जीवन के पहल के प्रस्तुतीकरण करे गीस। उत्तरप्रदेश के अधिकारी मन ह शहरी क्षेत्र मन म आवासीय सुधार के नवा पहल, श्रम न्याय सेतु पोर्टल अउ सेवा मित्र जइसन नवाचार मन ऊपर प्रस्तुतीकरण दीन।