माननीय मंत्री आवास अउ पर्यावरण विभाग श्री ओ.पी. चौधरी के प्रेस वार्ता

रायपुर, प्रदेश के आवास अउ पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ह छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम म प्रेस वार्ता ल संबोधित करत कहिन के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के अगुवाई म आवास अउ पर्यावरण विभाग ह पाछू दू साल म बड़का उपलब्धि हासिल करे हे। लोगन ल सस्ता घर, रहिवास के बने सुविधा, रोजी-रोटी के साधन के विकास के संग पर्यावरण के अनुकूल ‘ईज आफ लिविंग’ के धियान राखत ये दू साल म काम करे गे हे। विभाग के काम ले नागरिक मन के जीवन बने होय हे अउ राज्य के उज्ज्वल भविष्य के पक्का नींव रखे गे हे।
मंत्री श्री चौधरी ह बताइन के दू साल पहिली छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कइ ठन चुनौती के सामना करत रिहिस। 3200 ले जादा घर अउ दुकान (संपत्ति) नइ बिकत रिहिस। 735 करोड़ रूपिया के उधारी रिहिस। मंडल ल कर्जा मुक्त करे बर राज्य सरकार ह ये राशि दीस। अभी मंडल ऊपर कोनो कर्जा नइये। जेन संपत्ति बहुत दिन ले नइ बिकत रिहिस, ओकर बर सरकार ह एकमुश्त निपटान योजना (OTS-2) सुरू करिस। एकर ले 30 प्रतिशत तक के छूट देहे गए हे। ये योजना सफल रहिस अउ 9 महीना म ही 1251 संपत्ति बेंचा गे अउ 190 करोड़ रूपिया के राजस्व मिलिस। ये राशि ल आगू के योजना म लगाय जाही, जेकर ले जादा से जादा हितग्राही मन ल सस्ता घर अउ दुकान मिल सकय। उमन बताइन के आगू नवा निर्माण नीति लागू करे गे हे। अब मांग के आधार म निर्माण ल प्राथमिकता दे जाही। बजार के जरूरत के हिसाब ले काम सुरू होही, जेकर से वित्तीय जोखिम कम होही।
नवा नीति के हिसाब ले 60 प्रतिशत या पहिली 3 महीना म 30 प्रतिशत पंजीयन जरूरी करे गे हे। तेकर बाद ही निर्माण काम सुरू होही। ये बेवस्था ले प्रोजेक्ट के सही स्थिति पता चलही अउ लोगन के मांग ल महत्व मिलही।
श्री चौधरी ह कहिन के आबंटी मन के सुविधा बर ऑनलाइन पोर्टल ल अउ मजबूत करे गे हे। काम-काज सरल अउ समय म होवत हे। लोगन ल दफ्तर के चक्कर लगाय ल नइ परय। एआई (AI) चैटबॉट के माध्यम ले 24×7 जानकारी मिलत हे। मनखे के दखल (मानव हस्तक्षेप) कम होय हे अउ पारदर्शिता बाढ़े हे।
मंत्री श्री चौधरी ह रायपुर विकास प्राधिकरण के उपलब्धि बताइन। उमन कहिन के 193 करोड़ के लागत ले प्राधिकरण ह पीएम यूनिटी मॉल बनाय जात हे। संग म टिकरापारा म 168 फ्लैट बनाना प्रस्तावित हे, जेकर बर निविदा मंगा लेहे गे हे। जनवरी ले प्राधिकरण ह ऑनलाइन सिस्टम सुरू कर देहे हे।
उमन कहिन के नवा रायपुर अटल नगर के विकास बर पाछू 2 साल म ऐतिहासिक निर्णय लेहे गे हे। नवा रायपुर देस के पहिली कर्जा मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बन गे हे। ये ह राष्ट्रीय स्तर म बड़का बात आय। प्राधिकरण ह 1,345 करोड़ के पूरा कर्जा पटा देहे हे। ये कर्जा पहिली के प्रोजेक्ट के रिहिस। सही वित्तीय प्रबंधन ले ये संभव होइस। कोनो नवा कर्जा नइ लेहे गे हे। कर्जा पटाय के सेती 5,030 करोड़ के जमीन अउ संपत्ति गिरवी ले मुक्त हो गे। अब ए संपत्ति मन पूरा मुक्‍त हे, जेकर ले निवेश अउ विकास म तेजी आही।
नवा रायपुर म औद्योगिक अउ व्यावसायिक गतिविधि बढ़ाय बर घलो पहल करे गे हे। 132 एकड़ म टेक्सटाइल पार्क बनाय जात हे। इहां लगभग 2,000 करोड़ के निवेश के अनुमान हे। ए ह राज्य के औद्योगिक अर्थव्यवस्था ल मजबूत करही। एकर ले 12,000 ले जादा रोजगार मिलही। सेमीकंडक्टर अउ आईटी क्षेत्र म 1,800 करोड़ के निवेश प्रस्तावित हे। एकर ले 5G अउ 6G तकनीक म काम होही। आईटी क्षेत्र ले लगभग 10,000 नवा रोजगार मिलही। स्टार्टअप अउ तकनीकी कंपनी मन ल बढ़ावा मिलही।
श्री चौधरी ह कहिन के नवा रायपुर टेक-हब (Tech-hub) के रूप म उभरही। नवा रायपुर ल कॉन्फ्रेंस कैपिटल के रूप म विकसित करे जात हे। इहां राष्ट्रीय अउ अंतर्राष्ट्रीय आयोजन ल लाये के योजना हे।
श्री चौधरी ह बताइन के शहर ल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप म घलो विकसित करे जात हे। 400 करोड़ के लागत ले इनलैंड मरीना प्रोजेक्ट बनाय जात हे। ये ह पर्यटन अउ शहर के सुंदरता ल बढ़ाही। 120 करोड़ के लागत ले आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर अउ 230 करोड़ के लागत ले साइंस सिटी बनाय जाही। एकर से शिक्षा अउ नवाचार ल बढ़ावा मिलही। छात्र अउ युवा मन ल विज्ञान ले जोड़े के उद्देश्य हे।
नवा रायपुर ल मेडिकल हब बनाय बर मेडी सिटी विकसित करे जात हे। इहां 300 बिस्तर वाला बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट डहार ले अस्पताल बनाय जात हे। एजु सिटी म NIFT अउ NIELIT ल जमीन देय के काम चलत हे। नवा रायपुर ज्ञान केंद्र के रूप म उभरही।
मंत्री श्री ओपी चौधरी ह बताइन के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ह घलो पाछू दू साल म बड़का काम करे हे। नियम मन ल सरल अउ व्यावहारिक बनाय बर राज्य म पहिली पइत किफायती जन आवास नियम, 2025 लागू करे गे हे। अब खेती जमीन (कृषि भूमि) म घलो सस्ता घर बनाय ल मंजूरी देहे गे हे। कालोनाइजर मन बर खुला जगा ल 10 प्रतिशत ले घटाके 5 प्रतिशत कर देहे गे हे। जेकर ले घर सस्ता होही।
एकर अलावा केंद्रीय रिफॉर्म के तहत छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 म घलो बदलाव करे गे हे। औद्योगिक क्षेत्र म रद्दा के चौड़ाई ल कम करके 7.5 ले 9 मीटर कर दे गे हे (पहिली 12 मीटर रिहिस)। ग्राउंड कवरेज 60 प्रतिशत ले बढ़ाके 70 प्रतिशत कर दे गे हे। जेकर ले उद्योग मन ल जादा जगा मिलही।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ह उद्योग मन के प्रदूषण जांच बर रियल टाइम सिस्टम लागू करे हे। ऑनलाइन निगरानी होवत हे। नियम तोड़े म तुरंत अलर्ट जारी होथे। स्वचालित नोटिस सिस्टम लागू हे। कॉमन हज़ार्डस वेस्ट (खतरनाक कचरा) अप्रैल 2025 ले पूरा चालू हो जाही। एकर लैंडफिल क्षमता 60,000 मीट्रिक टन हर साल हे।
उमन कहिन के आवास अउ पर्यावरण विभाग के सुधार ले वित्तीय अनुशासन दिखथे। कर्जा मुक्त संस्था एकर मिसाल हे। संसाधन के सही उपयोग होय हे। डिजिटल सेवा ले सुविधा अउ पारदर्शिता बाढ़े हे। युवा मन बर रोजगार के अवसर बाढ़े हे। नवा रायपुर विकास के जीवंत उदाहरण बन गे हे। कर्जा मुक्त, निवेश अनुकूल अउ भविष्य बर तैयार शहर के रूप म एकर पहचान बने हे।
आवास अउ पर्यावरण विभाग के उपलब्धि मन छत्तीसगढ़ ल वित्तीय रूप ले सक्षम, निवेश-अनुकूल अउ नागरिक केंद्रित राज्य के रूप म स्थापित करथे। विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य ल पाय बर विभाग के पहल बहुत महत्वपूर्ण हे। ए मौका म छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नन्द कुमार साहू, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, आवास अउ पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद सहित आन बड़का अधिकारी मन मौजूद रिहिन।