- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता म कैबिनेट के अहम निर्णय
- इलेक्ट्रिक वाहन मन ल बढ़ावा देहे खातिर छत्तीसगढ़ राज्य इलैक्ट्रिक वाहन नीति-2022 ल मिलीस कैबिनेट के मंजूरी
- राज्यभर म ईवी चार्जिंग स्टेशन मन के बिछाए जाही नेटवर्क
- आवासीय कॉलोनी, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप अऊ फ्लाई ओवर के तरी लगाए जाही चार्जिंग प्वाइंट
रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता म आयोजित मंत्रिपरिषद के बैठक म छत्तीसगढ़ राज्य इलैक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के अनुमोदन करे गीस । ये नीति ले छत्तीसगढ़ के नागरिक मन ल बाढ़त पेट्रोल-डीजल के दाम ले राहत मिलही उहें पर्यावरण ल स्वच्छ रखे म भागीदारी ठउका होही।
छत्तीसगढ़ राज्य इलैक्ट्रिक वाहन नीति-2022 म कमर्शियल अऊ नॉन कमर्शियल दुनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन ल बढ़ावा देना सामिल हे। एखर तहत राज्य म दू पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन अऊ आन श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहन मन के खरीदी म आनी-बानी के छूट अऊ सुविधा मिलही। ये नीति के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन मन के आसान चार्जिंग सुविधा देहे खातिर चार्जिंग स्टेशन मन के नेटवर्क स्थापित करे जाही। ईवी मालिक मन ल नेशनल अऊ स्टेट हाइवे म ठसका दूरी म चार्जिंग प्वाईंट उपलब्ध होही ।
छत्तीसगढ़ राज्य इलैक्ट्रिक वाहन नीति-2022 म पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बर सार्वजनिक अऊ निजी ऑपरेटर मन ल राज्य के सबो शहर मन म नेशनल हाइवे अऊ स्टेट हाइवे म चार्जिंग अऊ बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करे बर आमंत्रित करे जाही। ए स्टेशन मन के स्थापना बर कम किरारा म जमीन प्रदान देहे जाही। चार्जिंग स्टेशन मन के स्थापना बर स्थान मन के सूची राज्य ईवी विकास निगम कोति ले तियार करे जाही। हाईवे म स्थित पेट्रोल पंप (रीफ्यूलिंग स्टेशन) ल फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करे बर प्रोत्साहित करे जाही। नगर निगम फ्लाईओवर पुल मन के नीचे दू पहिया वाहन मन बर मुफ्त या प्राथमिकता वाले पार्किंग के संग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करे जाही। सरकारी कार्यालय मन के पार्किंग क्षेत्र मन म घलोक चार्जिंग प्वाईंट बनाये जाही। चार्जिंग स्टेशन मन बर लागू विद्युत शुल्क विद्युत नियामक आयोग कोति ले निरधारित करे जाही। जुन्ना गाड़ी म इलेक्ट्रिक किट लगाके इलेक्ट्रिक वाहन म बदले बर घलोक प्रोत्साहन दे जाही।
इलैक्ट्रिक वाहन मन ल चार्ज करे बर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ल घलोक ये नीति म सामिल करे गए हे। जेखर तहत निजी अऊ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करे जा सकही। आवासीय अऊ गैर आवासीय भवन मालिक मन ल चार्जिंग स्टेशन के स्थापना बर प्रोत्साहित करे जाही। राज्य शासन कोति ले चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करे बर इच्छुक मनखे अनुदान के संग निजी चार्जिंग प्वाइंट खरीद सकहीं। चार्जिंग प्वाइंट के स्थापना म होए व्यय के प्रतिपूर्ति बिजली बिल के माध्यम ले करे जाही। नीति लागू होए के बाद बनइया हाउसिंग बोर्ड, आवासीय समिति, शॉपिंग मॉल अऊ वाणिज्यिक भवन मन म इलैक्ट्रिक वाहन मन के चार्जिंग स्टेशन अऊ पार्किंग संबंधी प्रावधान आवासीय नीति म सामिल करे जाही।
