- राज्य के लाखों जरूरतमंद परिवार बर राहत अऊ कल्याणकारी योजना मन बर मांगिंन 30 हजार करोड़ रूपिया के सहायता
- 10 हजार करोड़ रूपिया तुरंते देहे के करिन अनुरोध
- मिठाई दुकान, संपत्ति के क्रय-विक्रय, वाहन के शो रूम, शहर म निर्माण काम, एयर कंडिशनर, कूलर अउ फ्रिज के शो रूम, सबो
- रिपेयरिंग काम अऊ ग्रीन जिला मन म सबो रीटेल काम खोले के छूट के करिन आग्रह
रायपुर, 21 अप्रैल 2020। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ल चिट्ठी लिखके प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवार बर राहत अऊ कल्याणकारी योजना मन के संचालन अऊ राज्य के सामान्य काम-काज के संचालन बर राज्य ल अवइया तीन महिना म केन्द्र के तरफ ले कम ले कम 30 हजार करोड़ के आर्थिक सहायता देहे के आग्रह करे हें। श्री बघेल ह ये राशि म ले 10 हजार करोड़ रूपिया तुरंते जारी करे के आग्रह करे हें, ताकि उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र अउ कृषि क्षेत्र ल आर्थिक सहायता देहे जा सकय।
मुख्यमंत्री ह एखरे संगेच राज्य म कोविड-19 के प्रसार के नियंत्रित के स्थिति ल देखत राज्य ल आंशिक राजस्व प्राप्ति ले संबंधित आर्थिक गतिविधि मन के संचालन के छूट तुरंते प्रदान करे के आग्रह करे हे। श्री बघेल ह चिट्ठी म लिखे हें के मिठाई दुकान मन के संचालन के छूट देहे जाय, जेखर से दुग्ध उत्पादक कृषक मन के दूध बिकना संभव हो सकय। उमन लिखे हें के संपत्ति मन के क्रय-विक्रय के पंजीयन के छूट संग वाहन मन के शो रूम के संचालन अउ पंजीयन, शहर मन म निर्माण काम मन के संचालन, गरमी ल देखत एयर कंडिशनर, कूलर अउ फ्रिज के शो रूम के संचालन, सब प्रकार के रिपेयरिंग काम अऊ सबो ग्रीन जिला मन म सबो प्रकार के रीटेल काम खोलना उचित होही। उमन भरोसा देवाए हें के राज्य शासन के तरफ ले सबो मनखे के मास्क पहिरे, सोशल-फिजिकल डिस्टेसिंग ल सुनिश्चत करे बर हर संभव प्रयत्न करे जाही।
श्री बघेल ह प्रधानमंत्री ल चिट्ठी म लिखे हें के लॉकडाउन के लंबा अवधि के सेती राजस्व प्राप्ति करीबन शून्य हो गए हे। अभी हाल के आर्थिक परिदृश्य म राज्य ल केन्द्रीय कर ले मिलइया राशि म घलोक बड़का कमी हो जाही। दुसर कोति राज्य के 56 लाख गरीब अउ जरूरतमंद परिवार, जिंकर आय के कोनो साधन नइ बचे हे, उंकर जीवनयापन बर राज्य सरकार ल अकतहा संसाधन मन के जरूरत परत हे।
श्री बघेल ह चिट्ठी म कहे हें के कहूं ओ गतिविधि मन के संचालन के तुरंते अनुमति नइ देहे जाही, त राज्य के सामान्य काम-काज के संचालन संभव नइ हो सकही। अनुरोध हे कि राज्य के मांग मन उपर तुरंते स्वीकृति प्रदान करे के कष्ट करव।
उमन लिखे हे कि कोविड-19 वायरस के प्रसार ल रोके के उद्देश्य ले छत्तीसगढ़ राज्य म 21 मार्च ले लॉकडाउन प्रभावी करे गीस, फेर एखर सेती राज्य म सबो प्रकार के आर्थिक गतिविधि मन तको करीबन ठप्प होवत हे। राज्य के आय के प्रमुख स्त्रोत खनन गतिविधि, आबकारी, जी.एस.टी., संपत्ति के पंजीयन, वाहन के पंजीयन अऊ वन सम्पदा आदि हे। ये निश्चित हे के देश म आर्थिक गतिविधि मन के सामान्य होए म लंबा समय लगही। अइसन म राज्य बर विकास अउ कल्याणकारी योजना मन के संचालन बहुत कठिन होही।
मुख्यमंत्री ह चिट्ठी म बताए हें के राज्य म कोविड-19 के प्रकोप के स्थिति तुलनात्मक रूप ले आन राज्य मन ले बेहतर हे। 21 अप्रैल तक राज्य म कोविड-19 के 36 मरीज संक्रमित रहिन, जेमा ले 25 मनखे संक्रमण मुक्त होके अपन घर चल देहे हें अऊ बाचे 11 मनखे के उपचार जारी हे अऊ सबो के दशा सामान्य हे। राज्य म रोजेच करीबन 400 मनखे के टेस्ट करे जात हे। पाछू 5 दिन म कोनो नवा मनखे कोविड-19 ले संक्रमित नइ पाए गए हे। राज्य के 28 जिला मन म ले 23 जिला मन म अभी तक एको मनखे संक्रमित नइ पाए गए हे, जबकि 4 जिला मन म जिहां 8 संक्रमित मिले रहिन, उहां पाछू 3 हप्ता म कोनो प्रकरण आगू नइ आए हे अऊ एकमात्र जिला के 11 सक्रिय संक्रमित मनके इलाज अभी जारी हे।
मुख्यमंत्री ह प्रधानमंत्री श्री मोदी ले आग्रह करे हें के राज्य ल अवइया तीन महिना म केन्द्र कोति ले कम से कम 30 हजार करोड़ के आर्थिक सहायता देहे जाय, जेमां ले 10 हजार करोड़ रूपिया तुरंते जारी करे जाय, ताकि उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र अउ कृषि क्षेत्र ल आर्थिक सहायता देहे जा सकय।
