- सेन्ट्रल पूल म 24 लाख मेट्रिक टन ले बढ़ाके 31.11 लाख मेट्रिक टन चावल लेहे के करिन अनुरोध
- सरप्लस चावल के समुचित निराकरण नइ होए ले राज्य ल करीबन 1500 करोड़ रूपिया के नुकसान
रायपुर, 24 अप्रैल 2020। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह केन्द्रीय खाद्य अउ उपभोक्ता कल्याण मंत्री श्री रामविलास पासवान ल चिट्ठी लिखके खरीफ विपणन साल 2019-20 म छत्तीसगढ़ ले भारतीय खाद्य निगम म चावल उपार्जन के मात्रा 24 लाख मेट्रिक टन ले बढ़ाके 31.11 लाख मेट्रिक टन के अनुमति प्रदान करे के अनुरोध करे हें। उमन चिट्ठी म लिखे हें के अभी हाल म कोविड-19 वायरस के संक्रमण के सेती उपजे परिस्थिति मन म लाकडाउन ले देश के आन राज्य मन म घलोक चावल के जरूरत उत्पन्न हो गए हे, जेखर फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम ले महिना अप्रैल 2020 म करीबन 92 रेक ले आन राज्य मन म खाद्यान्न परिवहन करे गए हे, जेखर से राज्य म भारतीय खाद्य निगम के गोदाम मन म बहुत खाली जगा उपलब्ध हे।
श्री बघेल ह चिट्ठी म लिखे हें के राष्ट्रव्यापी महामारी के संक्रमण के रोकथाम अउ एखर से बचाव बर राज्य सरकार ले पूरा सजगता ले समेकित अउ संवेदनशील उदीम सरगल करे जात हे। कोविड-19 वायरस के प्रसार ल रोके के उद्देश्य ले छत्तीसगढ़ राज्य म घलोक लाकडाउन प्रभावी करे गीस, जऊन सरलग जारी हे। ये लाकडाउन के बेरा म राज्य सरकार ह केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश के पूरा पालन करत हे। केन्द्र सरकार के प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के घलोक प्रभावी क्रियान्वयन करे जात हे, जेखर से मनखे मन ल राहत मिले हे।
मुख्यमंत्री ह ये हाल परिदृश्य म केन्द्रीय मंत्री श्री पासवान के ध्यान आकर्षित करत लिखे हें के छत्तीसगढ़ प्रदेश म खरीफ विपणन साल KMS 2019-20 म 18.34 लाख किसान मन ले समर्थन मूल्य म कुल 83.67 लाख टन धान के उपार्जन करे गए हे। प्रदेश म धान उपार्जन अउ कस्टम मिलिंग चावल जमा करे के काम राज्य शासन अउ भारत सरकार, खाद्य अउ सार्वजनिक वितरण विभाग के बीच होए एमओयू के मुताबिक करे जात हे। राज्य शासन अउ भारत सरकार खाद्य अउ सार्वजनिक वितरण विभाग के एमओयू के प्रावधान मन म जम्मो सरप्लस चावल भारतीय खाद्य निगम ले उपार्जन करे के प्रावधान हे।
श्री बघेल ह खाद्य अउ सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के 19 दिसम्बर 2019 के चिट्ठी के उल्लेख करत लिखे हें के ये चिट्ठी म खरीफ विपणन साल ( KMS 2019-20) म भारतीय खाद्य निगम म केन्द्रीय पूल अंतर्गत 24.00 लाख टन उसना चावल उपार्जन के अनुमति प्रदान करे गए हे। प्रदेश म खरीफ विपणन साल KMS 2019-20 म कुल खरीदी 83.67 लाख टन धान के चावल 56.51 लाख मेट्रिक टन म ले राज्य ले पीडीएस के जरूरत बर 25.40 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जन करे जाही (सेन्ट्रल पूल 15.48 लाख मेट्रिक टन, स्टेट पूल 9.92 लाख मेट्रिक टन) अउ बांचे 31.11 लाख मेट्रिक टन चावल सरप्लस होही। ये मां ले भारत सरकार ले भारतीय खाद्य निगम म 24 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जन के अनुमति देहे ले कुल उपार्जित धान म ले 73.20 लाख मेट्रिक टन धान के ही निराकरण संभव हो सकही अउ करीबन 10.47 लाख मेट्रिक टन धान (अनुपातिक चावल 7.11 लाख मेट्रिक टन) अनिराकृत स्थिति म रहिही।
श्री बघेल ह चिट्ठी म लिखे हे कि कोरोना वायरस के संक्रमण के सेती उपजे परिस्थिति मन म लाकडाउन ले देश के संगें-संग राज्य के अर्थव्यवस्था म घलोक दूरगामी विपरीत परिणाम परिलक्षित होही। अइसन स्थिति म कहूं राज्य म उपलब्ध सरप्लस चावल के समुचित निराकरण नइ हो पाही, त राज्य ल करीबन 1500 करोड़ रूपिया के हानि संभावित होही, जऊन ए विषम परिस्थिति मन म राज्य के आर्थिक विकास के गति म उलटा प्रभाव डालही। श्री बघेल ह ए परिस्थिति मन म केन्द्रीय मंत्री श्री पासवान ले खरीफ विपणन साल 2019-20 म छत्तीसगढ़ ले भारतीय खाद्य निगम म चावल उपार्जन के मात्रा 24 लाख टन ले बढ़ाके 31.11 लाख टन अनुमति प्रदान करे के आग्रह करे हें।
