मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ल लिखिस चिट्ठी
देहे गए सुविधा कई शर्त अऊ मापदण्ड मन ऊपर आधारित होए के सेती संसाधन मन के कमी के समस्या यथावत
केन्द्र से जारी आर्थिक पैकेज अर्थव्यवस्था ल पुनर्जीवित करे अऊ जनसामान्य के जरूरत मन ल पूरा करे म निष्फल
गरीब परिवार मन ल निःशुल्क खाद्यान्न, वेतनभोगी मन ल नियमित वेतन अऊ सबो बर समुचित स्वास्थ्य सेवा राज्य मन के प्राथमिकता
रायपुर, 09 जून 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेेल ह केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ल चिट्ठी लिखके राज्य मन ल मिले जीएसडीपी के दू प्रतिशत अकतहा उधार सीमा ऊपर पुनर्विचार करत एला सबो शर्त ले मुक्त रखे के आग्रह करे हे।
मुख्यमंत्री ह अपन चिट्ठी म कहे हें के अभी हाल समय म राज्य सरकार मन ल जनकल्याण के तात्कालिक अउ प्राथमिक दायित्व मन ल संतोषजनक ढंग ले निर्वाह करना जादा महत्वपूर्ण हे। राज्य मन के आग्रह म जन कल्याणकारी दायित्व मन के निर्वहन बर भारत सरकार कोति ले जीएसडीपी के 2 प्रतिशत अकतहा उधार सीमा के अनुमति दे गए हे, फेर ये सुविधा कई शर्त अऊ मापदण्ड के पूर्ति ऊपर आधारित होए के सेती संसाधन मन के कमी के समस्या यथावत बने रइही।
मुख्यमंत्री ह लिखे हें के कोविड-19 महामारी अउ देशव्यापी लॉकडाउन के सेती राज्य मन ल होवईया आय म कमी आए हे। कोरोना संकट अऊ लाकडाउन के सेती उबजे विषम हालत ले निपटे बर केन्द्र सरकार कोति ले जारी आर्थिक पैकेज के घोषणा घलोक अर्थव्यवस्था ल पुनर्जीवित करे बर अपर्याप्त अउ जनसामान्य के जरूरत मन ल पूरा करे म निष्फल साबित होए के सेती राज्य सरकार मन के दायित्व अब अऊ बाढ़ गए हे।
मुख्यमंत्री ह अपन चिट्ठी म ए बात के घलोक उल्लेख करे हे के अभी हाल संकट के ए घड़ी म गरीब परिवार मन ल निःशुल्क खाद्यान्न, वेतनभोगी मन ल नियमित वेतन अउ सबो बर समुचित स्वास्थ्य सुविधा मन के व्यवस्था करना राज्य मन बर प्राथमिकता के विसय हे। राज्य के जनता ल राहत देहे बर अकतहा वित्तीय संसाधन मन के संगेच ए दिशा म जल्दी अउ प्रभावी कार्यवाही होना जरूरी हे। उमन कहे हें के छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिला वामपंथी गतिविधि ले प्रभावित हे। दूरस्थ अउ वनांचल क्षेत्र वाले गांव मन म पीओएस मशीन के स्थापना संग उचित मूल्य के दुकान मन के आटोमेशन करना मुश्किल लक्ष्य हे। असनहे कृषि प्रधान राज्य म किसान मन ल देहे जात विद्युत सब्सिडी खतम करके डीबीटी प्रणाली लागू करे म घलोक कई तकनीकी बाधा हे। हालाकि सुधार के ये काम काफी महत्वपूर्ण हे, फेर ए काम मन बर ये समय उचित प्रतीत नइ होवत हे।
श्री बघेल ह कहे हें के अभी हाल समय म राज्य सरकार मन ल आप के कुशल मार्गदर्शन म जनकल्याण के तात्कालिक अउ प्राथमिक दायित्व मन ल संतोषजनक ढंग ले निर्वाह करना जादा महत्वपूर्ण हे। जेखर सेती केन्द्र कोति ले जारी आदेश ऊपर पुनर्विचार करत राज्य मन बर दे गए 2 प्रतिशत अकतहा उधार के सीमा ल सबो शर्त ले मुक्त रखे के कष्ट करव।
