कलेक्टर मैदानी स्तर म बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन म गंभीरता ले ध्यान देवव: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

  • जिला प्रशासन के काम मन के आंकलन आंकड़ा ले नहीं, हितग्राही मन ल योजना मन ले मिलइया प्रत्यक्ष लाभ के आधार म होही
  • राजस्व प्रकरण मन के निराकरण निरधारित समय-सीमा म सुनिश्चित होवय
  • कानून अऊ व्यवस्था के जिम्मेदारी कलेक्टर मन के: जिला स्तर म स्थिति के साप्ताहिक समीक्षा करे जाय
  • आज पूरा देश म छत्तीसगढ़ मॉडल के चर्चा
  • कोविड महामारी नियंत्रण अऊ फ्लैगशिप योजना मन के बेहतर क्रियान्वयन बर मुख्यमंत्री ह करिन जिला प्रशासन के सराहना

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह आज कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस म कहिन कि कलेक्टर मैदानी स्तर म बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन म गंभीरता ले ध्यान देवव। मंत्रालय स्तर लेहे गए निर्णय मन ल धरातल म पहुंचाए के जिम्मेदारी ज़िला प्रशासन के हे। जिला प्रशासन के काम के आंकलन आंकड़ा ले नहीं, छत्तीसगढ़ के नागरिक मन ल ए योजना मन ले मिलइया प्रत्यक्ष लाभ के आधार म करे जाही। उमन कहिन कि राज्य सरकार के योजना मन के क्रियान्वयन संवेदनशीलता के संग करे जाए। अधिकारी ये सुनिश्चित करव कि योजना मन के लाभ हितग्राही मन ल मिलय।
राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम म आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस म कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री डी. एम. अवस्थी, पंचायत अऊ ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी.पिल्ले, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू संग प्रमुख सचिव, कई ठन विभाग मन के सचिव, कमिश्नर, जिला मन के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगमों आयुक्त अऊ वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहिन।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह कहिन कि राजस्व प्रशासन के काम सीधा किसान अऊ आम नागरिक मन ले जुड़े हे। ज़िला प्रशासन एला सर्वोच्‍च प्राथमिकता देवय। उमन शासन अऊ प्रशासन के मध्य आपसी गोठ के जरूरत उपर जोर दीन। श्री बघेल ह कहिन कि कोविड महामारी के समय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अऊ नगरीय प्रशासन ह बहुत बेहतर ढंग ले काम करिस, जेखर से कोरोना संक्रमण के स्थिति ल नियंत्रित करे जा सकीस। उमन राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजना मन के क्रियान्वयन म जिला प्रशासन के भूमिका के सराहना करत कहिन कि राज्य शासन के नवाचार के रूप म शुरू करे गए योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना, महतारी दुलार योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मोबाईल मेडिकल यूनिट अऊ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के बेहतर ढंग ले क्रियान्वयन करे गीस, जेखर सेती आज पूरा देश म छत्तीसगढ़ मॉडल के चर्चा होवत हे।

लउछरहा..