पारदर्शी अऊ जवाबदेही प्रशासन बर ठोस रणनीति
बजट म 266 करोड़ रूपिया के प्रावधान
रायपुर, 06 जून 2024। छत्तीसगढ़ म विष्णु देव सरकार सुशासन लाय बर आईटी के बड़ पैमाना म उपयोग करइया हे। जनकल्याणकारी योजना मन के मॉनिटरिंग (Monitoring of public welfare schemes) ले लेके वित्तीय प्रबंधन, कर के वसूली, जमीन संबंधी रिकार्ड के पंजीयन (registration of land records), संधारण अऊ संशोधन संग सबो जरूरी क्षेत्र मन म आईटी के उपयोग होही। सरकार कोति ले मनखे मन तक शासकीय योजना मन के पहुंच के दायरा बढ़ाए के संगेच प्रशासन ल मजबूत अऊ पारदर्शी बनाए बर ठोस पहल करे जात हे। सरकार के बजट म ए सबो विषय ल सामिल करे गए हे। जनकल्याणकारी योजना मन के मॉनिटरिंग बर अटल डैशबोर्ड के शुरूआत करे गए हे।
जानबा हे कि मुख्यमंत्री श्री साय के पहल म हाले म देश के जाने-माने खांटी जानकार मन के संग आईआईएम रायपुर म दू दिन तक बौद्धिक परिचर्चा के आयोजन होइस। ए आयोजन म सुशासन अउ नागरिक अपेक्षा मन ल पूरा करे बर सबो उपाय के चर्चा करे गीस। वित्तीय साल 2024-25 के बजट म रायपुर-भिलाई संग तीर-तखार के क्षेत्र मन ल स्टेट कैपिटल के रूप म विकसित करके विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर तैयार करे के लक्ष्य हे। सबो विभाग मन म आई.टी. के उपयोग ल प्रोत्साहित करे बर 266 करोड़ के प्रावधान करे गए हे।
नवा रायपुर, अटल नगर म “लाईवलीहुड सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस” अउ दुर्ग जिला म “सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप” स्थापित करे के लक्ष्य हे। स्टार्टअप्स ल प्रोत्साहित करे बर इन्यूबेशन सेंटर के स्थापना अउ बी.पी.ओ. अउ के.पी.ओ. ल आकर्षित करे बर आई.टी. पार्क के स्थापना के घलोक योजना हे। नवा रायपुर म आई.टी. आधारित रोजगार सृजन बर ‘प्लग एण्ड प्ले’ मॉडल के विकास करे जाही, एखर से आर्थिक विकास अउ रोजगार सृजन के नवा अवसर विकसित होही।
बजट म छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स (Chhattisgarh Centre for Smart Governance) के स्थापना संग प्रदेश के 168 नगरीय निकाय मन म ई.गवर्नेन्स के तहत बजट एण्ड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित करे के प्रावधान सामिल करे गए हे। 47 नगरीय निकाय मन म प्रॉपर्टी सर्वे करे बर (GIS) आधारित सॉफ्टवेयर तैयार करे जाही। शासकीय धन के आय-व्यय के दैनिक निगरानी बर एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS- 2.0) चालू करे जाही। पीएम वाणी के अंतर्गत पहिली चरण म एक हजार ग्राम पंचायत मन म वाई.फाई के माध्यम ले हॉट-स्पॉट इंटरनेट सुविधा देहे जाही। वस्तु अउ सेवाकर के संकलन म सुधार अउ पारदर्शिता बर राज्य मुख्यालय म बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के स्थापना करे जाही। वस्तु अउ सेवा कर संबंधी अपीलीय मामला मन के जल्दी निराकरण बर अधिकरण के स्थापना करे जाही।
जमीन अउ भवन मन के हस्तांतरण अउ आन विविध पंजीकृत संव्यवहार बर राष्ट्रीय सामान्य कागद पंजीकरण प्रणाली (GDRS) सॉफ्टवेयर के उपयोग सबो जिला मन म लागू करे जाही। भू-नक्शा मन के जियो-रिफ्रेन्सिंग कराए जाही अउ हर एक भू-खंड म यू.एल.पिन नंबर देके भू-आधार कार्ड जारी करे जाही। भू-अभिलेख मन ल सिविल न्यायालय ले लिंक करे जाही। जमीन व्यपवर्तन के प्रक्रिया ल ऑनलाईन अउ सरल करे जाही।
