रायपुर, 4 जून 2021 शुकवार। केन्द्रीय खान अउ कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ह आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दाउ भूपेश बघेल संग आयोजित वर्चुअल बइठका म केन्द्र के निर्देश मन उपर तुरते पहल करे बर छत्तीसगढ़ ल सहराईस। बइठका म जानकारी देहे गईस कि भारत सरकार के प्राथमिकता म खनिज ब्लॉक्स के आबंटन नीलामी के माध्यम करे के लक्ष्य रखे गे हवय, जेकर तहत छत्तीसगढ़ राज्य म प्रथम चरण के तहत अवइया 2-3 महीना म लौह अयस्क अउ चूनापथरा के कुल 16 ठन नवा ब्लॉक मन के नीलामी के तियारी चलत हावे। केन्द्रीय मंत्री कहीन कि भारत सरकार के निर्देश मन के अनुरूप खनिज ब्लॉक मन के नीलामी बर पहल करइया छत्तीसगढ़ देश के अव्वल राज्य हरे। उन मन एकर बर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अउ खनिज विभाग के अधिकारी मन ल बधई अउ शुभकामना दीन। मुख्यमंत्री दाउ बघेेल ह बइठका म खनिज मन ले संबंधित छत्तीसगढ़ के पक्ष ल मजबूत ढंग ले रखीस।
मुख्यमंत्री दाउ बघेल ह केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी ले बस्तर क्षेत्र म लौह अयस्क आधारित औद्योगिकीकरण ल बढ़ावा देहे अउ स्थानीय लौह अयस्क आधारित उद्योग मन ल सुगमता ले लौह अयस्क उपलब्ध कराए बर बैलाडीला लौह अयस्क खदान-1 ल सीएमडीसी के पक्ष म आरक्षित करे के आग्रह करीन । जेमा केन्द्रीय मंत्री कोति ले आवश्यक पहल के आश्वासन दीन।
मुख्यमंत्री ह जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) म जिला के प्रभारी मंत्री ल पदेन अध्यक्ष अउ समिति म जम्मो सांसद ल पदेन सदस्य बनाए बर कहीन। वर्तमान म जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष अउ जम्मो सांसद ल पदेन सदस्य बनाये के भारत सरकार खान मंत्रालय के आदेश न संशोधित करे के आग्रह करीन जेमा केन्द्रीय मंत्री विचार के आश्वासन दीन।
मुख्यमंत्री दाउ बघेल ह छत्तीसगढ़ शासन कोति ले बछर 2014 के पहिली संचालित निजी कोयला खदान मन ले सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वसूले 4100 करोड़ रूपिया छत्तीसगढ़ राज्य ल लउहे हस्तातंरित करे के आग्रह करीन। केन्द्रीय मंत्री ये मुद्दा म सहमति जतावत, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम ले मार्गदर्शन पाके प्रकरण के निराकरण करे केे आश्वासन दीन।
मुख्यमंत्री ह बइठका म कहीन कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रम तीर कोनो कोयला ब्लॉक नइ हे। सीएमडीसी के पक्ष म तारा कोल ब्लॉक आबंटन करे जाय। रायगढ़ स्थित डोरेसरा, झारपालम, जरेकेला म ले कोनो कोयला ब्लॉक आरक्षित करे जाय। केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी ह राजनांदगांव के अम्बागढ़ चौकी अन्तर्गत बोदाल क्षेत्र म बेस मेटल के एक्सप्लोरेशन बर एनएमईटी के फण्ड के उपयोग करत पूर्वेक्षण करे बर एजेंसी के प्रस्ताव केन्द्र ल भेजे बर कहीन।
प्रदेश में संचालित लौह अयस्क के खदान मन म ले लम्प अउ फाईन्स अयस्क के रायल्टी दर म बहुते भिन्नता होण् अउ राजस्व म अपेक्षित प्रभाव, अपवंचन के दृष्टिकोण ले लौह अयस्क के आरओएम के तको अलग से रायल्टी दर निर्धारित करे के अनुरोध करीन। जेमा राज्य ल प्रस्ताव भेजे बर काहत क्रेन्द्रीय मंत्री कोति आसरा बंधाए गईस कि कोनो भी बेवस्था लागू करे के पहिली ये देेखे जाही कि राज्य सरकार ल कोनो प्रकार केे राजस्व के क्षति झन होवय।
