छत्तीसगढ़ म लॉजिस्टिक हब बनाए म निजी निवेशक मन ल मिलही 140 करोड़ तक अनुदान

लॉजिस्टिक्स नीति 2025 ल मिलीस मंजूरी
रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय कैबिनेट ह छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025 ल मंजूरी दे देहे हे। ए नवा नीति के तहत राज्य सरकार लॉजिस्टिक्स क्षेत्र म निजी निवेश ल बढ़ावा देहे बर 140 करोड़ रूपिया तक के अनुदान राशि अऊ आन कई रियायत देही।
लॉजिस्टिक हब, ड्राइ पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गा टर्मिनल अऊ गति-शक्ति कार्गा टर्मिनल जइसे अधोसंरचना लागत के 40 प्रतिशत तक अनुदान दे जाही, जेकर सबले जादा सीमा 140 करोड़ रूपिया होही। एखर ले अकतहा बाह्य अधोसंरचना बर 50 प्रतिशत अनुदान संग आन रियायत निवेशक मन ल देहे जाही। ट्रांसपोर्ट हब या फ्रेट स्टेशन बर ये अनुदान 35 प्रतिशत होही, जेकर अधिकतम सीमा 5 करोड़ रूपिया प्रावधानित हे। राज्य सरकार के लक्ष्य छत्तीसगढ़ ल देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप म विकसित करना हे, जेखर से उद्योग, व्यापारी अऊ किसान मन ल सस्ता अऊ आधुनिक भंडारण सुविधा मिल सकय।
मध्य भारत म स्थित छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति लॉजिस्टिक्स गतिविधि मन बर उपयुक्त हे। एकरे लाभ उठात राज्य सरकार अब लॉजिस्टिक्स अऊ ई-कॉमर्स कंपनी मन ल निवेश बर आकर्षित करही। एखर से राज्य के भंडारण क्षमता बाढ़ही अऊ लॉजिस्टिक्स के लागत घटही, जेखर से व्यापार अऊ आर्थिक विकास ल गति मिलही।