मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता म आज इहां मंत्रालय महानदी भवन म आयोजित कैबिनेट के बैठक म बहुत अकन महत्वपूर्ण निर्णय लेहे गीस –
मंत्रिपरिषद ह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राही मन ल वितरण बर नागरिक आपूर्ति निगम ल जरूरी चना उपार्जन, eML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम ले करे के अनुमति दे गीस।
मंत्रिपरिषद ह विशुद्ध रूप ले राजनीतिक आंदोलन मन ले संबंधित प्रकरण मन ल जनहित म न्यायालय ले वापस लेहे के संबंध म गठित मंत्रिपरिषद के उप समिति कोति ले अनुशंसित 54 प्रकरण मन ल न्यायालय ले वापस लेहे बर आगामी कार्यवाही करे के अनुमोदन करे गीस।
खरीफ विपणन साल 2024-25 म राज्य म मक्का फसल अउ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन अऊ रबी विपणन मौसम 2025-26 म चना, मसूर अउर सरसों के उपार्जन बर नेफेड अउ एनसीसीएफ ल प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करे के निर्णय ले गीस।
छत्तीसगढ़ राज्य के किसान मन ल नवा उन्नत किसिम के बीज के उपलब्धता उचित मूल्य म ठउका करे बर मंत्रिपरिषद ह आज महत्वपूर्ण फैसला लीस। एखर तहत भारत सरकार ले कई ठन योजना मन म इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी ले आवश्यकतानुसार सीधा बीज क्रय करे जा सकही। एखर बर छत्तीसगढ़ राज्य बीज अउ कृषि विकास निगम ल छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 म छूट देहे के निर्णय ले गीस।
मंत्रिपरिषद ह छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 म परियोजना बनइया ल वाणिज्यिक उत्पादन चालू करे के तारीक ले पहिली पांच बछर बर हर साल 01 लाख रूपिया प्रति मेगावाट के दर ले लेवइया हरित ऊर्जा विकास शुल्क ल खतम करे के निर्णय ले गीस। हरित ऊर्जा शुल्क म हर एक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत के वृद्धि के घलोक प्रावधान रहिस, एला घलोक खतम कर दे गीस। एखर से राज्य म जल विद्युत परियोजना अउ ग्रीन एनर्जी के उत्पादन ल बढ़ावा मिलही।
मंत्रिपरिषद ह कक्षा 5वीं अउर 8वीं के परीक्षा ल केन्द्रीकृत करे बर स्कूल शिक्षा विभाग ल अधिकृत करे हे।
मंत्रिपरिषद ह छत्तीसगढ़ राज्य म हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड (हुडको) ले घर, नगरीय विकास अउर आन क्षेत्र मन म सहायता प्राप्त करे बर समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप के अनुमोदन करिस। जानबा हे कि छत्तीसगढ़ राज्य ल हुडको कोति ले अवइया 5 बछर म एक लाख करोड़ रूपिया तक के वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवा प्रदान करे के प्रस्ताव देहे गए हे।
मंत्रिपरिषद ह छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ल अब तक अउर भविष्य म प्राप्त होए वाले जमीन ल आवासीय प्रयोजन म व्यपवर्तित करे म राज्य शासन से लागू व्यपवर्तन शुल्क प्रीमियम, अर्थदण्ड अउर भू-राजस्व के फेर निर्धारण ले छूट प्रदान करे के निर्णय ले गीस। एखर से हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेता मन ल लाभ होही।
मंत्रिपरिषद ह छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से फ्री-होल्ड करे आवासीय भूखण्ड मन बर व्यपवर्तन शुल्क अउर अर्थदण्ड ले छूट प्रदान करे के निर्णय लीस।