आबादी अऊ नजूल जमीन के पट्टा ल फ्री होल्ड करे के निर्देश
मुख्य सचिव ह संभागायुक्त अऊ कलेक्टर मन के बैठक लेके कई ठन विकास कार्य अऊ योजना मन के समीक्षा करिन
रायपुर, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल ह आज इहां न्यू सर्किट हाऊस के सभाकक्ष म प्रदेश के सबो संभागायुक्त अऊ कलेक्टर मन के बैठक लेके प्रदेश म चलत कई ठन विकास कार्य अऊ योजना मन के विस्तार ले समीक्षा करिन। श्री मंडल ह पहिली सत्र के बैठक म खरीफ साल 2019-20 म धान खरीदी के तैयारी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर मन के साफ-सफाई, आबादी अऊ नजूल जमीन के पट्टा मन ल फ्री होल्ड करे, लंबित डायवर्सन प्रकरण के निराकरण अऊ प्रदेश के शहरी अऊ ग्रामीण क्षेत्र के सड़क मन के मरम्मत आदि कार्य के जिलेवार समीक्षा करिन।
मुख्य सचिव श्री मंडल ह धान खरीदी के समीक्षा करत कहिन कि देश म 2500 रूपिया प्रति कुंटल धान खरीदइया छत्तीसगढ़ एक मात्र राज्य हे अऊ इहां छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य मन ले धान के अवैध आवक होथे। एला रोके बर कड़ा कदम उठाए जाय। उमन राज्य के सबो कमिश्नर मन ल एखर सरलग मॉनिटरिंग करे अऊ धान खरीदी म कोचिया मन अऊ बिचौलिया मन के खिलाफ सरलग कार्यवाही करे ल कहिन। श्री मंडल ह कहिन कि धान खरीदी शुरू होए के संगेच खरीदी केन्द्र मन के रोज सत्यापन करे जाए। ओ मन हर 15 दिन म धान खरीदी के समीक्षा करहीं।
मुख्य सचिव ह कलेक्टर मन ले कहिन कि आबादी अऊ नजूल जमीन के पट्टा हितग्राही मन ल भू-स्वामी के हक मिलही एखर से ओ मन जमीन के हस्तांतरण आसानी ले कर सकही। एखर से विकास बढ़ही अऊ राज्य शासन के राजस्व घलोक। मुख्य सचिव ह बारिश के समय प्रदेश के शहरी अऊ ग्रामीण क्षेत्र मन के क्षतिग्रस्त सड़क मन के लउहे मरम्मत कराए के निर्देश सबो कलेक्टर मन ल दीन। उमन स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रदेश के पांच शहर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा अऊ कोरबा के सफाई व्यवस्था के समीक्षा करिन। मुख्य सचिव ह सबो कमिश्नर मन ल गिरदावरी सुधारे, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरण मन के लउहे निराकरण कराए, डायवर्सन के प्रकरण मन ल सर्वोच्च प्राथमिकता के संग पूरा कराए, छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र मन म करीब 23 हजार ले जादा अऊ ग्रामीण क्षेत्र मन म 10 हजार 249 आबादी पट्टा के शत-प्रतिशत वितरण 25 नवम्बर तक कराए, आबादी-नजूल जमीन पट्टा के फ्री-होल्ड कराए, नियमितिकरण के प्रकरण मन के लउहे निराकरण कराए अऊ दू बछर ले लंबित विवादित नामांतरण के प्रकरण मन ल लउहे पूरा कराए के निर्देश दीन। मुख्य सचिव ह सबो कमिश्नर मन ल सात दिन के भीतर रिर्पोट देहे के घलोक निर्देश दीन।