सबो वर्ग मन बर हर प्रकार के अवसर के समानता ठउका करना राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता : श्री भूपेश बघेल
रायपुर, 1 सितंबर 2021। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह आज अपन निवास कार्यालय म आयोजित एक छोटकन कार्यक्रम म राज्य के जनसंख्या म अन्य पिछड़ा वर्ग अऊ आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग के गणना बर छत्तीसगढ़ क्वांटीफायबल डाटा आयोग के मोबाइल एप अऊ वेब पोर्टल www.cgqdc.in ल लांच करिन। मुख्यमंत्री श्री बघेल ह ये एप म अपन ले संबंधित जानकारी दर्ज करके एप के माध्यम ले गणना बर सर्वे काम के प्रदेशव्यापी शुभारंभ करिन।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ह ये बेरा म कहिन कि समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुंचाना अऊ सबो वर्ग बर हर प्रकार के अवसर के समानता निर्मित करना राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता हे। ये दिशा म राज्य सरकार ह किसान मन, वनवासी मन, मजदूर मन अऊ भूमिहीन मन के कल्याण बर बहुत अकन कदम उठाएं हे। मुख्यमंत्री ह कहिन कि इही क्रम म राज्य सरकार कोति ले 04 सितंबर 2019 ल एक अध्यादेश जारी करके अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण 14 प्रतिशत ले बढ़ाके 27 प्रतिशत करे रहिस। संगेच आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग बर घलोक 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान करे रहिन।
मुख्यमंत्री ह कहिन कि राज्य शासन के ये निर्णय ल कुछ मनखे मन ह अदालत म चुनौती दीन, जेखर बाद माननीय उच्च न्यायालय ह राज्य सरकार के ये निर्णय के क्रियान्वयन म स्थगन देवत राज्य शासन ल क्वाइंटिफिएबल डेटा प्रस्तुत करे के निर्देश देहे रहिन। श्री बघेल ह कहिन कि उच्च न्यायलय के आदेश के परिपालन बर, अऊ आरक्षण के प्रावधान ल विधिक रूप ले सुदृढ़ करे बर क्वाइंटिफिएबल डाटा आयोग के गठन करे गए हे। आयोग अपन काम ल सुव्यवस्थित अऊ सटीक तरीका ले पूरा कर सकय एखर बर पोर्टल अऊ मोबाइल एप के निर्माण करे गए हे। जेखर आज लोकार्पण करे गीस। ये मोबाइल एप आयोग के संगें-संग आवेदक मन बर घलोक काफी सुविधाजनक होही, अऊ एक पारदर्शी व्यवस्था के संग पिछड़ा वर्ग अऊ आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग के मनखे मन के गणना हो सकही। मुख्यमंत्री ह प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग अऊ आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग के मनखे मन ले ये सर्वे म डेटा संकलन के काम म जादा ले जादा सहयोग प्रदान करे के अपील करिन। गणना बर चिप्स कोति ले तियार ‘सीजीक्यूडीसी‘ (CGQDC) मोबाईल एप चिप्स प्ले स्टोर म उपलब्ध हे, जेन ल डाउनलोड करके निरधारित प्रपत्र म चाहे गए जानकारी अपलोड करे जा सकत हे। एखर अलावा च्वाईस सेंटर म वेब पोर्टल www.cgqdc.in के संग घलोक गणना बर जानकारी दर्ज करे जा सकत हे।
मुख्यमंत्री ह कहिन कि पूरा प्रदेश म सर्वे बर 5549 सुपरवाईजर नियुक्त करे गए हे। जेमा शहरी क्षेत्र मन म 1103 अऊ ग्राम पंचायत क्षेत्र मन म 4446 सुपरवाईजर के नियुक्ति करे गए हे। मोबाइल एप ल इंस्टाल करे के बाद एप म आवेदक ल पंजीयन करना होही। पंजीयन बर एप म लॉगिन के चार विकल्प देहे गए हे। आधार कार्ड, राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड के मुखिया के मोबाइल नम्बर या आवेदक के अपन के मोबाईल नंबर के आधार म एप म लॉगिन करे जा सकत हे। लॉगिन के बाद एप म एक प्रपत्र म आवेदक ले संबंधित जानकारी भरके अपलोड करना होही। अपलोड करे गए जानकारी संबंधित आवेदक के ग्राम पंचायत, नगर पंचायत अथवा नगरीय निकाय के वार्ड बर नियुक्त सुपरवाईजर तीर खुदे फारवर्ड हो जाही। आवेदक के क्षेत्र म अधिकृत सुपरवाईजर ल जइसेच आवेदक के जानकारी मिलही, वो ओखर सत्यापन करही। एखर बाद डाटा सर्वर म सुरक्षित हो जाही। इही डाटा राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग अऊ आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग के गणना म सहायक होही।
ये बेरा म मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स अऊ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कलेक्टर रायपुर श्री सौरभ कुमार, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री समीर विश्नोई, छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डॉटा आयोग के सचिव श्री बी.सी.साहू बैठक म उपस्थित रहिन।
