रियल इस्टेट सेक्टर के उपभोक्ता मन के हितुवा, अपीलेट ट्रिब्यूनल – मुख्यमंत्री दाऊ भूपेश बघेल
रइपुर, 02 जुलाई 2022
मुख्यमंत्री ह रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के नवा नवा बने भवन के करीन आभासी लोकार्पण
मुख्यमंत्री दाऊ भूपेश बघेल ह आज इहां अपन घरू कार्यालय ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले राजधानी रइपुर के मौलश्री विहार कॉलोनी म रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के नवा नवा बने भवन के आभासी लोकार्पण करीस। कार्यक्रम जगा म रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस श्री शरद कुमार गुप्ता ह नवा नवा बने भवन के फीता काटीस।
मुख्यमंत्री दाऊ बघेल ह ये बेरा म कहीन कि रियल इस्टेट (रेगुलेशन एन्ड डेवलोपमेन्ट) एक्ट 2016 के तहत रियल एस्टेट सेक्टर ले जुड़े झगरा मन के निराकरण खातिर रेरा अउ रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल फोरम बनाए गे हवय। रेरा या आने एड्यूडिकेटिंग अथॉरिटी के निर्णय ले असंतुष्ट पक्ष रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल म अपील कर सकहीं। उपभोक्ता अउ कॉलोनाइजर मन के हित के संरक्षण बर रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल एक महत्वपूर्ण फोरम साबित होही।
मुख्यमंत्री कहीन कि रियल स्टेट के कारोबार म एक कोति आम उपभोक्ता होथे, त दूसर कोति बिल्डर अउ कॉलोनाइजर होथे। दूनों के अपन-अपन हित होथे। दूनों के हित के संरक्षण शासन के दायित्व हरे। रियल स्टेट के कारोबार म जतेक जादा पारदर्शिता होही, अउ जतेक कम झगरा होही, ये क्षेत्र ओतके लउहे विकास करही। रियल इस्टेट के क्षेत्र म प्रमोटर के मनमानी थाम्हे खातिर रियल इस्टेट ( रेग्युलेशन एंड डेवलपेंट) एक्ट 2016 संसद कोति ले पारित करे गे रिहिसे। अधिनियम के तहत झगरा के हल बर दू ठिन फोरम हे। पहला फोरम हे रेरा, अउ दूसरा फोरम अपीलेंट ट्रिब्यूनल हे। अपीलेंट ट्रिब्यूनल के जरिया रेरा या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेश ले असंतुष्ट व्यक्ति अपील प्रस्तुत कर सकत हे। छत्तीसगढ़ म आज पक्षकार मन के सुविधा म बढ़ोतरी करत अपीलीय ट्रिब्यूनल के कार्यालय भवन के उद्घाटन करे गे हवय।
मुख्यमंत्री ह कहीन कि पाछू साढ़े तीन बछर के दौरान सबो किसम के चुनौती मन के बावजूद छत्तीसगढ़ के हरेक सेक्टर म बने विकास होइस, येमा रियल इस्टेट सेक्टर तको संघरे हावय। उन कहीन कि रियल इस्टेट सेक्टर लोगन के सपना ले जुड़े हवय। एक बने असन घर हर मनखे के सपना होथे। शासन स्तर म अबड़ अकन योजना के माध्यम ले लोगन के आवास संबंधी जरूरत पूरा करे बर सरलग उदीम करे जावत हवय। रियल स्टेट सेक्टर के रियायत अउ सुविधा देके प्रोत्साहित करे जावत हे।