- अवइया दू अकटूबर ले क्रियान्वयन होही
- मुख्यमंत्री ह करिन खाद्य विभाग के समीक्षा
रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह आज इहां महानदी भवन मंत्रालय म खाद्य अऊ नागरिक आपूर्ति अऊ उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विस्तार ले समीक्षा बैठक लीन। एखर अवसर म खाद्य मंत्री श्री मोहम्मद अकबर घलोक उपस्थित रहिन। मुख्यमंत्री श्री बघेल ह कहिन कि प्रदेश म सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करे जात हे जेमां राज्य के हर परिवार के राशनकार्ड बनाये जाही। उमन अधिकारी मन ल निर्देशित करिन कि राशनकार्ड बनाए म कोनो हाल म गड़बड़ी नइ होना चाही अऊ राशनकार्ड फर्जी झन बनय, ए बात ल सुनिश्चित करे जाए।
मुख्यमंत्री ह कहिन कि अब प्राथमिकता राशनकार्ड म एक सदस्य होए म 10 किलोग्राम चावल, दू सदस्य होए म 20 किलो चावल अऊ 3 ले 5 सदस्य होए म 35 किलो चावल प्रति महिना प्रदाय करे जाही। कुटुंब म पांच ले जादा सदस्य होए म प्रति यूनिट के दर ले सात-सात किलो चावल अकतहा प्रदाय करे जाही। अइसनहे एपीएल राशनकार्ड धारी मन ल एक सदस्य होए म प्रतिमाह 10 किलोग्राम चावल, दू सदस्य होए म 20 किलो चावल अऊ 3 या 3 ले जादा सदस्य होए म 35 किलो चावल प्रदाय करे जाही। ये वाले चावल दस रूपिया प्रति किलोग्राम के दर ले प्रदाय करे जाही। अइसनहे निराश्रित अऊ निशक्तजन मन ल हर महिना दस-दस किलो चावल निशुल्क मिलत रहिही।
हम आप ल बता देवन के राज्य म सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन बर समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित करे गए हे। अभी हाले म राज्य म प्रचलित सबो राशन कार्ड मन के नवीनीकरण करे जाही। अभी हाल के सबो राशनकार्ड धारी मन ल मान्य करत उंखर कोति5 ले सामान्य आवेदन अऊ सबो सदस्य मन के आधार कार्ड के प्रति, बैंक खाता अऊ मोबाईल नम्बर के जानकारी प्राप्त करे जाही। एखर बर सबो पंचायत अऊ नगरीय निकाय मन म वार्ड म जुलाई अऊ अगस्त महिना म विशेष अभियान चलाए जाही। नवीन राशनकारड के बनाए के कार्रवाई सितमबर महिना के आखरी तक पूरा के जाही। जुन्ना राशनकार्ड के नवीनीकरण के काम पहिली चरण म करे जाही एखर बाद नवा राशनकार्ड बनाये जाही।
अइसनहे सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब गरीबी रेखा के ऊपर के कुटुंब घलोक अपन राशनकार्ड बना सकही। एखर बर आधार कार्ड जरूरी होही जेखर से भारत सरकार के खाद्य सब्सिडी के राशि मिल सकय। राशनकार्ड मन के निर्माण अऊ वितरण के समय सीमा 30 सितमबर निरधारित करे गये हे। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन दू अकटूबर ले करे जाना प्रस्तावित हे।
मुख्यमंत्री ह राज्य के अनुसूचित अऊ गैर अनुसूचित क्षेत्र म विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र मन म सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम ले मिट्टी तेल के वितरण उपर जोर दीन। उमन कहिन कि अभी घलोक ग्रामीण क्षेत्र मन म मिट्टी तेल के काफी मांग हे जेकर भरपाई करे जाना चाही। उमन कहिन कि राशन सामान आबंटित होए के बाद समय-सीमा के भीतर राशन दुकान मन तक पहुंचे अऊ ओखर वितरण घलोक पूर्ण करे जाए। उमन ए प्रकिया उपर कडा़ई ले नजर रखे के निर्देश दीन जेखर से कोनो प्रकार के विलम्ब एन होवय।
