किसान, महिला अऊ युवा मन बर होइस ऐतिहासिक फैसला
रायपुर, 12 जून 2024। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के अगुवई म सुशासन के ट्रैक म छत्तीसगढ़ ह फेर विकास के रफ्तार पकड़ लेहे हे। बीते छै महिना म नजर डालन त साय सरकार ह किसान, महिला अऊ युवा मन बर बहुत कम समय म ऐतिहासिक फैसला लेहे हे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के उंचाए बाना ल पूरा करे बर साल 2047 तक विकसित-छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य ल ध्यान म रखत विजन डाक्यूमेंट तियार करे के काम घलोक शुरू कर देहे गए हे।
विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ के मनखे मन ल गारंटी देहे गए रहिस के छत्तीसगढ़ म मनखे मन के जीवन म खुशहाली अऊ समृद्धि बर सुशासन के स्थापना करे जाही। एला ध्यान म रखत छत्तीसगढ़ सरकार ह एक अलग सुशासन अऊ अभिसरण विभाग के गठन करे हे। ये विभाग कल्याणकारी नीति मन के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधन मन के सबले बढ़िया उपयोग अऊ जन समस्या मन के लउहे निराकरण बर काम करत हे। सबो विभाग मन ल सुशासन बर जादा ले जादा आईटी के उपयोग करे के निर्देश देहे गए हे। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मन के निगरानी अऊ समीक्षा बर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस म अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के शुभारंभ करे गए हे।
साय सरकार ह आवासहीन अऊ जरूरतमंद 18 लाख परिवार बर प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति, 13 लाख ले जादा किसान मन ल धान के बोनस राशि, 3100 रुपिया प्रति क्विंटल के दर ले अऊ 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान ले धान खरीदी, महतारी वंदन योजना म 70 लाख ले जादा गरीब परिवार के महिला मन ल हर महिना एक-एक हजार रूपिया देहे जइसे बहुत अकन निर्णय मन उपर क्रियान्वयन करे गए हे। राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्र मन म माओवाद उन्मूलन बर तेजी ले काम करे जात हे। ए क्षेत्र मन म मनखे मन ल बेहतर सुविधा देहे बर नियद नेल्लानार योजना शुरू करे गए हे। महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, रामलला दर्शन योजना, उद्यम क्रांति योजना जइसे कई अभिनव योजना मन के शुरूआत होए हे। लोकतंत्र सेनानी मन (मीसा बंदी) के सम्मान निधि फेर शुरू कर दे गए हे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 13 जून ले सबो विभाग मन म प्रशासनिक कसावट लाय बर समीक्षा बैठक लेहे के सिलसिला शुरू करत हें। उमन अधिकारी मन ले कहे हें के जन कल्याणकारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन, पारदर्शिता अऊ जवाबदेही ल सर्वोच्च प्राथमिकता म रखव। उमन प्रशासनिक अधिकारी मन ले कहे हें के आम नागरिक मन के दिक्कत दूर करे बर संवेदनशील होके काम करव। लोकसभा निर्वाचन के बाद अब शासन के योजना मन ल आम नागरिक तक पहुंचाए बर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार तेजी ले काम करत हे। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना जइसे बहुत अकन योजना मन के क्रियान्वयन उपर तैयारी शुरू कर दे गए हे। राजस्व प्रशासन ल घलोक मजबूत करे जात हे। जमीन संबंधी विवाद अऊ दिक्कत मन ल दूर करे बर भू-नक्शा मन के जियो रिफरेसिंग उपर घलोक रणनीति तैयार कर ले गए हे।
18 लाख आवास होइस पास– मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ह सरकार बने के दूसरइयाच दिन कैबिनेट के बैठक आयोजित करके प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गारंटी के मुताबिक 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवार ल प्रधानमंत्री घर उपलब्ध कराए के स्वीकृति दे दीस। एखर बर 12 हजार 168 करोड़ रुपिया के बजट प्रावधान करे गए हे।
13 लाख किसान मन ल धान के बोनस– मोदी जी ह प्रदेश के किसान मन ल गारंटी देहे रहिन के सरकार बने म राज्य के किसान मन ल 2 साल के बकाया धान बोनस देंबो। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस म छत्तीसगढ़ सरकार ह 13 लाख किसान मन के बैंक खाता म 3716 करोड़ रुपिया के बकाया धान बोनस अंतरित करके ए गारंटी ल घलोक पूरा करे हे।
3100 रूपिया म धान के खरीदी– साय सरकार ह 3100 रुपिया प्रति क्विंटल के दर ले अऊ 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान ले धान खरीदे के गारंटी ल पूरा करत 32 हजार करोड़ रुपिया के समर्थन मूल्य के राशि के तुरंत भुगतान किसान मन ल करिस अऊ फेर 12 जनवरी के 24 लाख 75 हजार किसान मन ल कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर के राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपिया के राशि अंतरित करे हे। ए साल खरीफ सीजन म राज्य म 145 लाख मीटिरक टन धान के रिकॉर्ड खरीदी होए हे।
70 लाख महिला मन के वंदन – महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिला मन के बैंक खाता म राशि अंतरण के शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वर्चुअल उपस्थिति म 10 मार्च 2024 के होइस। ए योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र महिला मन ल प्रति महिना एक-एक हजार रुपिया के सहायता राशि देहे जात हे। योजना के लाभ 70 लाख ले जादा महिला मन ल मिलत हे। अब तक ए योजना के चार महिना के राशि जारी हो गए हे। पिछला सरकार ह महिला स्व सहायता समूह मन ले रेडी टू ईट के काम झटक ले रहिस। छत्तीसगढ़ सरकार ह अब फेर ओ मन ल ये काम सौंप देहे हे।
श्री रामलला दर्शन योजना– छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु मन ल अयोध्या म विराजमान श्री रामलला के दर्शन बर निःशुल्क आवागमन के सुविधा उपलब्ध कराए बर राज्य म श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित करे जात हे। शासकीय व्यय म अब तक हजारों दर्शनार्थी श्री रामलला के दर्शन बर अयोध्या भेजे गए गे हें।
तेन्दूपत्ता संग्रहण दर अब 5500 रूपिया – राज्य म तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपिया प्रति मानक बोरा ले बढ़ाके अब 5500 रुपिया प्रति मानक बोरा कर दे गए हे। चालू तेंदूपत्ता सीजन ले ही 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक मन ल योजना के लाभ मिलत हे। संग्राहक मन बर राज्य सरकार कोति ले चरण पादुका योजना घलोक शुरू करे जाही, संगेच ओ मन ल बोनस के लाभ घलोक दे जाही।
भर्ती म युवा मन ल पांच साल के छूट– युवा मन के बेहतरी बर राज्य सरकार ह जबर निर्णय लेत पुलिस विभाग संग कई ठन शासकीय भर्ति मन म युवा मन ल निरधारित अधिकतम आयु सीमा म 05 साल के छूट के निर्णय लेहे हे। अभ्यर्थि मन ल 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा म 05 साल छूट के लाभ मिलही।
यूपीएससी के तर्ज म होगी पीएससी– यूपीएससी के तर्ज म छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा ल पारदर्शी बनाए बर यूपीएससी के पहिली चेयरमेन श्री प्रदीप कुमार जोशी के अध्यक्षता म आयोग के गठन कर दे गए हे। पीएससी के घोटाला के जांच सीबीआई ल सौंप दे गए हे।
पांचो शक्तिपीठ के होही विकास– राज्य के 5 शक्तिपीठ मन के विकास बर बजट म 5 करोड़ रुपिया के प्रावधान कर दे गए हे। शक्तिपीठ मन के विकास बर चारधाम के तर्ज म 1000 किलोमीटर के परियोजना शुरू करे जाही। ग्रामीण अवास मन ल नल ले जल के आपूर्ति सुनिश्चित करे बर जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपिया के प्रावधान करे गए हे।
युवा मन बर उद्यम क्रांति योजना– राज्य म युवा स्वरोजगार ल बढ़ावा देहे बर उद्यम क्रांति योजना शुरू करत बजट प्रावधान घलोक कर देहे गए हे। ए योजना के तहत युवा मन ल स्वरोजगार स्थापित करे बर 50 प्रतिशत सब्सिडी म ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए के व्यवस्था करे गए हे।
अधोसंरचना अऊ कनेक्टीविटी उपर जोर– राज्य म सड़क, रेल अऊ हवाई यातायात के सुविधा मन के विस्तार के काम घलोक शुरू हो गए हे। बिलासपुर अऊ जगदलपुर ले नवा उड़ान शुरू हो गे हे। जशपुर अऊ बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार बर बजट म प्रावधान कर दे गए हे। अंबिकापुर अऊ जगदलपुर हवाई अड्डा म घलोक सुविधा मन के विस्तार करे जात हे।
गरीब मन बर मुफ्त राशन– छत्तीसगढ़ सरकार ह 68 लाख गरीब परिवार ल 05 साल तक मुफ्त राशन देहे के निर्णय लेहे हे। एखर बर बजट म 34 सौ करोड़ रुपिया के प्रावधान हे। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत हर साल 10 हजार रुपिया के आर्थिक सहायता देहे जाही। एखर बर घलोक बजट म 500 करोड़ रुपिया के प्रावधान कर देहे गए हे।
राजिम कुम्भ कल्प के फेर शुरू– राज्य के संस्कृति के संरक्षण अऊ संवर्धन बर राजिम मेला के आयोजन फेर ओखर व्यापक स्वरूप म राजिम कुंभ कल्प के रूप म शुरू कर दे गए हे। बस्तर म प्राचीन काल ले चले आत बहुत अकन ऐतिहासिक मेला ल घलोक शासकीय संरक्षण अऊ सहायता देहे जात हे।
रायपुर म आईटी हब बनाए के काम शुरू– रायपुर ल आईटी हब बनाए के काम शुरू हो गए हे। हाले म 2 आईटी कंपनी मन के संग एमओयू होय हे, ओ मन ल फर्नीस्ड बिल्डअप एरिया घलोक उपलब्ध करा दे गए हे। छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर ल बेंगलुरू के तर्ज म आईटी हब के रूप म विकसित करे के दिशा म काम करत हे।
शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना– राज्य म स्वास्थ्य सुविधा मन के विस्तार बर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संगेच शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू करे के निर्णय लेहे गए हे। राज्य के दू बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर अऊ छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) म भवन के विस्तार अऊ सुविधा मन के विकास के काम शुरू कर दे गए हे।
आईआईटी के तर्ज म प्रौद्योगिकी संस्थान– राज्य म उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ल लागू करे के निर्णय लेहे हे। आईआईटी के तर्ज म राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर अऊ रायगढ़ म प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण करे जाही। राज्य म छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन के स्थापना करे जाही।
राज्य-राजधानी क्षेत्र के विकास (एससीआर)– ऱाष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना के तर्ज म राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास बर विस्तृत योजना बनाए के प्रावधान करे गए हे। एखर से राज्य म शहरी विकास ल बढ़ावा मिलही।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर– राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास औद्योगिक गतिविधि मन ल बढ़ावा देहे बर कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण करे के निर्णय लेहे गए हे। इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज म इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करे बर बजट म पांच करोड़ रुपिया के प्रावधान करे ग हे। खनिज के परिवहन म पारदर्शिता बर खनिज परिवहन बर ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करे के व्यवस्था फेर चालू कर दे गए हे। एखर से राज्य ल मिलइया राजस्व म बढ़ोतरी होही।
आर्थिक सलाहकार परिषद – छत्तीसगढ़ सरकार ह राज्य म आर्थिक विकास के गति ल बढ़ाए बर विशेषज्ञ संस्था मन ले परामर्श करे अउ देश अऊ दुनिया म चलत बेस्ट प्रैक्टिस ल राज्य के हालत के मुताबिक लागू करे बर छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन करे के निर्णय लेहे हे।
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